जमीनों का रिकॉर्ड सार्वजनिक हो : कैलाश चंद

रेवाड़ी। अधिवक्ता कैलाश चंद ने ब्रिटिश शासनकाल से लेकर आजादी के बाद तक विभिन्न संस्थाओं, मिशनरियों और संगठनों को आवंटित सरकारी जमीनों का विस्तृत रिकॉर्ड तैयार कराने और पुराने भूमि पट्टों की कानूनी स्थिति की समीक्षा करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जिन मामलों में लीज अवधि समाप्त हो चुकी है या आवंटन की शर्तों का उल्लंघन हुआ है, उनमें संबंधित कानून और दस्तावेजों के आधार पर कार्रवाई की जानी चाहिए।