लंबित मामलों को निपटाने में अधिवक्ता सहयोग करें : जस्टिस मनोज

रेवाड़ी। जिला न्यायिक परिसर में प्रशासनिक निरीक्षण के दौरान पंजाब एवं हरियाणा के न्यायाधीश मनोज बजाज ने अधिवक्ताओं से आह्वान किया कि लंबित मामलों को निपटाने में तेजी दिखाएं। उन्होंने कहा कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में पंजाब और हरियाणा के करीब 6 लाख से ज्यादा मामले लंबित हैं। जस्टिस मनोज बजाज मंगलवार को जिला बार एसोसिएशन में अधिवक्ताओं को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि अधिवक्ता एवं बेंच का संबंध मधुर बना रहना चाहिए, जिससे केसों के निपटान में तेजी आती है। पिछले 2 वर्षों में कोरोना के कारण केसों का निपटारा नहीं हो पाया। वकीलों को चाहिए कि केसों का निपटारा त्वरित किया जाए ताकि आम आम व्यक्ति को न्याय शीघ्र मिल सके। अधिवक्ताओं की मांगों को लेकर जिला बार एसोसिएशन के प्रधान सौरभ राव ने जस्टिस को मांग पत्र सौंपा। जिसमें अधिवक्ताओं के बैठने के लिए पर्याप्त स्थान की व्यवस्था, एडीआर सेंटर के लिए अधिवक्ताओं के चेंबर की तरफ गेट खोले जाने, चेक बाउंस के लिए नई अदालत का निर्माण करने तथा फैमिली कोर्ट बढ़ाए जाने सहित लेबर कोर्ट को रेवाड़ी हेड क्वार्टर में खोले जाने की मांग की गई।
जस्टिस ने आश्वासन दिलाया कि उनकी मांगों पर शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर जस्टिस मनोज बजाज ने सीनियर अधिवक्ताओं से बातचीत की और रेवाड़ी के अधिवक्ताओं से उनके अनुभव साझा की है। इससे पूर्व जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारी सचिव सुखराम, उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सैनी, कोषाध्यक्ष सोमेंद्र व प्रधान सौरभ राव ने पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। इस मौके पर बार एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिवक्ता रजनीकांत सैनी, कैलाश यादव, बीडी शर्मा, अक्षय गुप्ता , रूपचंद यादव, नरेंद्र यादव, मुकेश गुप्ता, हितेश्वर, त्रिलोकचंद तोंगड़, अश्विनी तिवारी, राजीव डाटा व ललित सैनी सहित कई अधिवक्ता मौजूद रहे।