Rewari News: दूषित पानी का समाधान तलाशने के लिए कमेटी गठित

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हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन पी. राघवेंद्र राव ने भिवाड़ी-धारूहेड़ा क्षेत्र का किया निरीक्षण
नगर पालिका में विभागीय अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के साथ की बैठक
धारूहेड़ा में दूषित पानी की समस्या को लेकर कई बार विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं लोग
संवाद न्यूज एजेंसी
धारूहेड़ा। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) के चेयरमैन पी. राघवेंद्र राव ने वीरवार को राजस्थान के भिवाड़ी से धारूहेड़ा की ओर आने वाले दूषित पानी की स्थिति जानने के लिए मौका मुआयना किया। इसके बाद संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। दूषित पानी का जल्द समाधान करने के लिए एडीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल की अध्यक्षता में संबंधित विभागीय अधिकारियों, शहरी निकाय प्रतिनिधियों व औद्योगिक इकाइयों के जनप्रतिनिधियों की कोआर्डिनेशन कमेटी का गठन किया। यह कमेट 15 दिनों में समाधान की दिशा में अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी। इसके बाद ट्रीटमेंट व डिस्पोजल का प्रारूप तैयार किया जाएगा।
इस दौरान पी.राघवेंद्र राव ने कहा कि राजस्थान के भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र से आने वाले दूषित पानी का ट्रीटमेंट करवाने के साथ ही धारूहेड़ा की औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले दूषित जल का भी उपचार संयंत्र के माध्यम से करना जरूरी है। पर्यावरण संरक्षण के साथ ही जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए दूषित पानी का डिस्पोजल सही तरीके से करना बेहद आवश्यक है। धारूहेड़ा में जलनिकासी के लिए प्रबंध किए जाएं ताकि लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। कहा कि राजस्थान के भिवाड़ी क्षेत्र से हरियाणा के धारूहेड़ा क्षेत्र में आने वाले दूषित पानी के ट्रीटमेंट के लिए वे स्वयं राजस्थान की मुख्य सचिव से बात कर समाधान कराने का प्रयास करेंगे। इसके लिए दोनों राज्यों के अधिकारी आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए प्रभावी कदम उठाएंगे।
इस अवसर पर एडीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल, एसडीएम रेवाड़ी होशियार सिंह, धारूहेड़ा नगर पालिका चेयरमैन कंवर सिंह, आरसीसीआई के अध्यक्ष विजय शर्मा, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आरओ विनोद बालियान, कृष्ण कुमार यादव, एसईई संजीव कुमार, एसडीओ हरीश कुमार सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

कोआर्डिनेशन कमेटी में ये रहेंगे सदस्य
डीसी अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि एडीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल की अध्यक्षता में तत्काल प्रभाव से कोआर्डिनेशन कमेटी का गठन किया गया है। इसमें जनस्वास्थ्य विभाग, एचएसवीपी, सिंचाई, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नेशनल हाईवे आथोरिटी व शहरी निकाय प्रतिनिधि सहित औद्योगिक इकाइयों के जन प्रतिनिधियों को शामिल किया है। यह कमेटी 15 दिन में अपनी संयुक्त रिपोर्ट देगी। बरसात से पूर्व ही जलनिकासी की व्यवस्था की जाएगी ताकि जलभराव की स्थिति उत्पन्न न हो।