सुशासन पुरस्कार के लिए 30 नवंबर तक करें आवेदन

डीसी अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य सुशासन को बढ़ावा देना है और उन कर्मचारियों को पुरस्कृत करना है जो अपने व्यक्तिगत नवाचारों और विशेष प्रयासों के माध्यम से राज्य में सुशासन को बढ़ावा देते हैं। सुशासन दिवस के अवसर पर 25 दिसंबर, 2022 को उत्कृष्ट अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रदान किए जाने वाले सुशासन पुरस्कार के लिए कर्मचारी आवेदन कर सकते हैं।
डीसी ने बताया कि इच्छुक अधिकारी, कर्मचारी या कर्मचारियों की टीम, जिन्होंने आर्थिक, बुनियादी ढांचे और सामाजिक क्षेत्र या स्टेट फ्लैगशिप कार्यक्रमों में उल्लेखनीय और अभिनव काम किया है, वे अपने विभागाध्यक्ष / संगठन को अपने आवेदन भेज सकते हैं। विभागाध्यक्ष द्वारा आवेदन की जांच की जाएगी और उसके बाद अपनी सिफारिशों के साथ संबंधित प्रशासनिक सचिवों को भेजेंगे। प्रशासनिक सचिव 30 नवंबर पोर्टल पर आवेदन जमा कर सकते हैं। 30 नवंबर के बाद पोर्टल बंद हो जाएगा।
डीसी अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि प्रत्येक प्रशासनिक सचिव को यूजरनेम और पासवर्ड ई-मेल द्वारा भेजे जाएंगे। निर्धारित तिथि तक प्राप्त नामांकनों का चयन, जांच और मूल्यांकन बाहरी विशेषज्ञ संस्थानों द्वारा किया जाएगा। अंतिम निर्णय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा मुख्यमंत्री के अनुमोदन से लिया जाएगा। राज्य सरकार ने हरियाणा सुशासन पुरस्कार योजना, 2022 शुरू की है, जो ग्रुप ए, बी, सी और डी के सभी कर्मचारियों तथा हरियाणा सरकार के अधीन किसी भी विभाग, बोर्ड, निगम, वैधानिक प्राधिकरण, मिशन, सोसायटी, संस्थान, विश्वविद्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदि में आउटसोर्सिंग नीति के तहत काम करने वाले कर्मचारी और व्यक्तियों, जिन्होंने निर्दिष्ट क्षेत्रों में उल्लेखनीय और अभिनव कार्य किया है, पर लागू है।
राज्य स्तर पर पहले विजेता को मिलेगा 51 हजार का नकद पुरस्कार
डीसी ने बताया कि सुशासन पुरस्कार दो स्तरों पर दिए जाएंगे। एक राज्य स्तरीय पुरस्कार और दूसरा जिला स्तरीय पुरस्कार। राज्य स्तरीय पुरस्कार में व्यक्तिगत कर्मचारियों या कर्मचारियों की विजेता टीम को पहला पुरस्कार 51 हजार रुपये नकद, दूसरा पुरस्कार 31 हजार रुपये और तीसरा पुरस्कार 21 हजार रुपये का दिया जाएगा। इसी प्रकार, जिला स्तरीय पुरस्कार में पहला पुरस्कार 31 हजार रुपये नकद, दूसरा पुरस्कार 21 हजार रुपये और तीसरा पुरस्कार 11 हजार रुपये का दिया जाएगा। इन पुरस्कार में नकद पुरस्कार के साथ ट्रॉफी, मुख्यमंत्री द्वारा हस्ताक्षरित प्रशंसा प्रमाण पत्र (जिसकी प्रति कर्मचारी की सर्विस बुक में लगेगी) भी दिया जाएगा। योजना के अनुसार राज्य स्तर पर अधिकतम 10 पुरस्कार दिए जाएंगे। पहले पायदान के लिए 2 पुरस्कार, दूसरे स्थान के लिए 3 पुरस्कार और तीसरे के लिए 5 पुरस्कार दिए जाएंगे। इसी प्रकार, जिला स्तर पर तीनों पायदान के लिए प्रत्येक जिले में 3- 3 पुरस्कार दिए जाएंगे।