15 साल से रिज्यूम पड़े नगर सुधार मंडल की स्कीम नंबर 24 के प्लाट अब होंगे बहाल

उधर, इसका बीड़ा अब प्लॉट धारकों के साथ जनप्रतिनिधियों ने भी उठाया है। प्लॉटों को बहाल करने के लिए ये प्लॉट धारक निगम आयुक्त से भी मिल चुके हैं। आयुक्त से आश्वासन भी मिला कि अगर सरकार नियमानुसार इनकी बहाली के निर्देश देती है तो इनको बहाल किया जाएगा। इसके लिए आयुक्त ने क्षेत्रीय कराधान अधिकारी की ड्यूटी भी लगाई है।
ये है मामला:
वार्ड नंबर 10 के पार्षद रविंद्र भाटिया ने बताया कि नगर सुधार मंडल ने 1975 में नई सब्जी मंडी विकास योजना की स्कीम नंबर 24 बनाई थी। इसके तहत शहर में 322 कॉमर्शियल और 73 रिहायशी प्लाटों का प्रावधान किया गया। करीब 15 साल पहले वर्ष 2007 में इन 73 रिहायशी प्लाटों में से 18 प्लॉटों को कॉमर्शियल गतिविधियां मिलने के कारण जब्त कर लिया गया था। इसके बाद जनवरी 2008 में सीएम घोषणा में इन सभी प्लाटों में कमर्शियल गतिविधियों की मंजूरी मिली। प्लॉट धारकों ने अगस्त 2019 में सरकार को पत्रचार किया। जिसमें विभाग की ओर से भी प्रस्ताव रखा गया कि अगर इनको मंजूरी मिलती है तो उनसे कॉमर्शियल चार्ज के तौर पर करीब 50 लाख रुपये की राशि वसूली जाएगी। लेकिन अब तक इन प्लॉटों को बहाल नहीं किया जा सका है। अब फिर से इनको बहाली की प्रक्रिया शुरू की गई है।
आयुक्त से मिला है आश्वासन : पार्षद
शहरवासियों की इस समस्या को हल कराने का प्रयास किया जा रहा है। इसे लेकर निगम आयुक्त से भी मिले थे। जिसके बाद आयुक्त ने उक्त प्रकरण के समाधान का आश्वासन देकर इसकी जिम्मेदारी क्षेत्रीय कराधान अधिकारी को दी है। क्षेत्रीय कराधान अधिकारी ने निगम के रिकॉर्ड रूम से नगर सुधार मंडल की स्कीम नंबर 24 की फाइल मंगा ली है। शुक्रवार सुबह दस बजे प्लॉट धारकों से बैठक भी होनी थी लेकिन व्यस्त होने के कारण अब सोमवार को बैठक होगी। जिसमें इन प्लॉटों की बहाली की स्थिति स्पष्ट होगी।
- रवींद्र भाटिया, पार्षद, वार्ड नंबर दस।