Panipat News: लोकायुक्त के आदेश पर 32 मकान मालिकों को नोटिस, मुनादी के बाद खुद अतिक्रमण हटाने लगे लोग

आवासीय क्षेत्रों में नियमों के विपरीत व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करना और सरकारी भूमि पर कब्जा करना पूरी तरह अवैध है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हालांकि, निर्धारित समय सीमा के भीतर अतिक्रमण न हटाने वाले मकान मालिकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी और अवैध ढांचों को ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू होगी। ईओ इंद्रवेश गुलिया ने बताया कि निर्माणों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।