Panipat News: हड़ताल के अधिकार को बचाने के समर्थन में किया प्रदर्शन

सीटू के जिला प्रधान सुनील दत्त ने कहा कि वर्तमान में केंद्र व राज्य सरकार हड़ताल पर पाबंदी लगाने के लिए संसद और विधानसभा में कानून पास कर रही है। कोरोना महामारी के समय सरकार ने 44 श्रम कानून खत्म कर चार लेबर कोड देश के बड़े उद्योगपति घराना और बहुराष्ट्रीय कंपनियां को लाभ पहुंचाने के लिए पास किए । इस समय जब ऐतिहासिक किसान आंदोलन चल रहा था। भाजपा नेतृत्व वाली हरियाणा की सरकार ने आंदोलन पर पाबंदी लगाने के लिए क्षतिपूर्ति अधिनियम हरियाणा को विधानसभा में पारित किया। ऐसे में कर्मचारी आठ अप्रैल को ऐतिहासिक दिन पर संकल्प लेते हैं कि शहीद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की शहादत को बेकार नहीं जाने देंगे। सरकार के खिलाफ संघर्ष जारी रखेंगे। हड़ताल के अधिकार को बचाने और चार लेबर कोड रद्द करने की मांग के लिए 20 अप्रैल को राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन और कर्मचारी फेडरेशन देशव्यापी हड़ताल के तहत सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जंग का ऐलान करेंगे।
संगठनों ने नगर निगम आयुक्त को चेतावनी दी कि तुरंत नगर निगम कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधिमंडल से उनकी मांगों को लेकर बातचीत करें। यदि उनसे बात नहीं की जाती है तो नगर निगम कर्मचारियों के आंदोलन के समर्थन में सभी संगठनों के हजारों कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे। इसकी जिम्मेवारी नगर निगम प्रशासन की होगी। इस अवसर पर अखिल भारतीय किसान सभा जिला प्रधान डॉ. सुरेंद्र मलिक, सचिव राजपाल, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा जिला प्रधान अमरीश त्यागी, रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा राज्य उप प्रधान बलवान सिंह व जिला वरिष्ठ उप प्रधान ईश्वर शर्मा उपस्थित रहे।