Panchkula News: निचली अदालतों व ट्रिब्यूनलों में पंजाबी में ही काम करने की मांग, पंजाब सरकार से जवाब तलब

याचिका में कहा गया कि पंजाब ऑफिशियल लैंग्वेज (अमेंडमेंट) एक्ट, 2008 के मुताबिक पांच नवंबर 2008 को अधिसूचना जारी कर कहा गया था कि छह माह पूरे होने के बाद हाईकोर्ट के अधीन रहने वाली सभी सिविल व क्रिमिनल अदालतों, रेवेन्यू कोर्ट और रेंट ट्रिब्यूनल्स में कामकाज की भाषा पंजाबी होगी। सभी प्रशासनिक विभागों को इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने और स्टाफ को जरूरी ट्रेनिंग देने की बात कही गई थी। इतने साल बीत जाने के बाद भी इसे लागू नहीं किया गया। याचिका में कहा गया कि सिविल प्रोसीजर कोड की धारा 137 व क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 272 के तहत राज्य सरकार जिला अदालतों में कामकाज की भाषा को तय कर सकती है।
अदालती कार्यवाही समझ से बाहर
याचिका में कहा गया कि ज्यादातर याचिकाकर्ता अंग्रेजी नहीं समझते हैं। इसके चलते उन्हें अदालत की कार्यवाही भी समझ में नहीं आती। यही नहीं, अदालत के फैसले भी इंग्लिश में होने के कारण समझ में नहीं आते। ऐसे में समय की मांग है कि जिला अदालतों व ट्रिब्यूनल में कामकाज की भाषा पंजाबी हो।