बिना कैश और फरमाइश दीं 65264 सरकारी नाैकरियां : मान

मान ने प्रेसवार्ता के दौरान कहा कि पिछली सरकारों ने गलतियों की वजह से कई युवा ओवरएज हो गए थे। आप सरकार ने उम्र में 5 साल की छूट देकर उन्हें भी राहत देने का काम किया है। इस दौरान मान ने सियासी विरोधियों पर भी निशाना साधा।
सीएम ने बताया कि पंजाब में पहली बार चार साल में 65,264 सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। इनमें शिक्षा विभाग में 16,308, पंजाब पुलिस में 12,966, बिजली विभाग में 8,765, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और मेडिकल शिक्षा में 16,320 व स्थानीय निकाय विभाग में 5,771 रिक्त पदों को भरा जा चुका है।
उन्होंने बताया कि 1,799 स्वरोजगार शिविरों ने 1,99,000 युवाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण हासिल करने में मदद की और 6,724 प्लेसमेंट शिविरों व रोजगार मेलों के जरिये लाखों युवाओं को रोजगार हासिल करने में मदद मिली। 11 प्रशिक्षण केंद्रों का आधुनिकीकरण करने के साथ-साथ तीन नए कैंप स्थापित किए गए हैं और 36,342 युवाओं को फौज, जल सेना, वायु सेना और अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए प्रशिक्षण दिया गया है जिनमें से 5,509 भर्ती हो चुके हैं।
सीएम ने दावा किया कि इससे राज्य में युवाओं की विदेशों की ओर पलायन की प्रवृत्ति पर रोक लगी है। कोई पेपर लीक नहीं हुआ और न ही किसी भर्ती को अदालत में चुनौती दी गई है।
प्रशिक्षण के लिए एमओयू
सीएम मान ने कहा कि हुनर विकास मिशन शुरू किया गया है। इसके तहत अमृतसर, बठिंडा, होशियारपुर, जालंधर और लुधियाना में पांच बहु-हुनर विकास केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों में अब तक 1.25 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है जिनमें से 73,250 को रोजगार भी मिल गया है। माइक्रोसॉफ्ट और आईबीएम जैसी कंपनियों के साथ एआई, साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षण के लिए एमओयू साइन किए गए हैं।
होशियारपुर में बनेगा नया इंस्टीट्यूट
मुख्यमंत्री ने बताया कि महाराजा रणजीत सिंह आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट ने 218 लड़कों को प्रशिक्षण दिया है जिनमें से 106 एनडीए और अन्य अकादमियों के लिए चयनित हुए हैं। 85 कमीशंड अधिकारी बन चुके हैं। वहीं माई भागो आर्म्ड फोर्सेज प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट ने 199 लड़कियों को प्रशिक्षण दिया है जिनमें से 24 कमीशंड अधिकारी बन चुकी हैं। होशियारपुर में जल्द ही एक नया इंस्टीट्यूट शुरू किया जाएगा।
आढ़तियों की चिंताओं को कई बार उठाया
मान ने कहा कि आढ़तियों को हरियाणा में कारोबार करने की पूरी छूट है और वे यह भी बताना चाहते हैं कि उनके मुद्दे सिर्फ केंद्र द्वारा ही हल किए जा सकते हैं। उन्होंने आढ़तियों की जायज मांगों को केंद्र सरकार के सामने कई बार उठाया है लेकिन केंद्र की ओर से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। सरकार गेहूं की निर्विघ्न और मुश्किल रहित खरीद को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है तथा सारे प्रबंध पहले ही कर लिए गए हैं।