Mahendragarh-Narnaul News: बिजली निजीकरण के विरोध में उतरा उपभोक्ता मंच

मंच का कहना है कि विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में उपभोक्ताओं, कर्मचारियों, किसानों और कमजोर वर्गों के हितों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया है।
मंच ने कहा कि बिजली आम लोगों की मूलभूत जरूरत है और निजी क्षेत्र को सौंपने से उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बढ़ सकता है। मंच ने सब्सिडी और कर्मचारियों के हितों को लेकर भी चिंता जताई।
मंच के अनुसार, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के कुल राजस्व में गुरुग्राम की हिस्सेदारी करीब 42 प्रतिशत है। मंच ने आशंका जताई कि निजीकरण से सरकारी बिजली क्षेत्र की वित्तीय स्थिति प्रभावित हो सकती है।
मंच ने आयोग से इलेवन पावर प्राइवेट लिमिटेड का आवेदन खारिज करने की मांग की है। मांगें नहीं मानी गईं तो मंच ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है।