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Karnal News: नए न्यायिक परिसर में लगाए शेड तुड़वाए
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- एसडीएम ने कहा अवैध निर्माण स्वीकार नहीं
एसडीएम राजेश सोनी ने पुलिस बल के साथ की कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
घरौंडा। शहर के नए न्यायिक परिसर में लगे शेड को लेकर विवाद हो गया। शुक्रवार को एसडीएम राजेश सोनी ने मौके का निरीक्षण किया और कार्रवाई की। उन्होंने पुलिस बल की मौजूदगी में जेसीबी से वकीलों की ओर से डाले गए कई शेड तुड़वाए। इस दौरान कोर्ट परिसर में तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। वकीलों ने प्रशासनिक कार्रवाई का विरोध किया। विरोध के चलते कुछ समय के लिए तोड़फोड़ की कार्रवाई को रोकना पड़ा।
29 अप्रैल को शुरू हुए इस कोर्ट परिसर में वकीलों की ओर से उनके बैठने के लिए टिन के शेड बना लिए थे। इन शेडों को बिना किसी आधिकारिक अनुमति के महज दो दिनों में खड़ा कर दिया गया। इससे सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की स्थिति बन गई थी। एसडीएम ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच कर कार्रवाई की है। मौके पर पहुंचे एसडीएम राजेश सोनी ने वकीलों से कहा कि न्यायिक परिसर में किसी प्रकार का अवैध निर्माण स्वीकार नहीं है। उन्होंने कहा कि कोर्ट परिसर सार्वजनिक और सरकारी संपत्ति है, जहां किसी को भी निजी स्वार्थ में कब्जा करने का अधिकार नहीं है। प्रशासन की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि जो भी शेड बनाए गए हैं, उन्हें तुरंत हटाया जाए।
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एसडीएम राजेश सोनी ने पुलिस बल के साथ की कार्रवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
घरौंडा। शहर के नए न्यायिक परिसर में लगे शेड को लेकर विवाद हो गया। शुक्रवार को एसडीएम राजेश सोनी ने मौके का निरीक्षण किया और कार्रवाई की। उन्होंने पुलिस बल की मौजूदगी में जेसीबी से वकीलों की ओर से डाले गए कई शेड तुड़वाए। इस दौरान कोर्ट परिसर में तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। वकीलों ने प्रशासनिक कार्रवाई का विरोध किया। विरोध के चलते कुछ समय के लिए तोड़फोड़ की कार्रवाई को रोकना पड़ा।
29 अप्रैल को शुरू हुए इस कोर्ट परिसर में वकीलों की ओर से उनके बैठने के लिए टिन के शेड बना लिए थे। इन शेडों को बिना किसी आधिकारिक अनुमति के महज दो दिनों में खड़ा कर दिया गया। इससे सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की स्थिति बन गई थी। एसडीएम ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच कर कार्रवाई की है। मौके पर पहुंचे एसडीएम राजेश सोनी ने वकीलों से कहा कि न्यायिक परिसर में किसी प्रकार का अवैध निर्माण स्वीकार नहीं है। उन्होंने कहा कि कोर्ट परिसर सार्वजनिक और सरकारी संपत्ति है, जहां किसी को भी निजी स्वार्थ में कब्जा करने का अधिकार नहीं है। प्रशासन की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि जो भी शेड बनाए गए हैं, उन्हें तुरंत हटाया जाए।
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