Karnal News: पुलिस ने विफल किया कर्मियों का रात्रि पड़ाव

देर रात सीएम आवास के समीप से उठकर लघु सचिवालय पहुंचे थे सैकड़ों कर्मी
पहले से तैनात पुलिसबल से हुई नोकझोंक, कर्मचारियों को लौटाया
सोमवार तक डटे रहकर लघु सचिवालय कर्मियों को बाहर रोकने की बनाई थी रणनीति
नियमितीकरण सहित अन्य मांगों के समर्थन में संघर्षरत हैं आउटसोर्स पार्ट-2 के कर्मी
संवाद न्यूज एजेंसी
करनाल। नियमितीकरण सहित अन्य मांगों के समर्थन में सड़कों पर उतरे कर्मियों के रात्रि पड़ाव को पुलिस ने विफल कर दिया। इस दौरान देर रात लघु सचिवालय पहुंचे कर्मियों के साथ पुलिस की नोकझोंक भी हुई। ये कर्मचारी सीएम आवास के समीप से उठकर लघु सचिवालय पहुंचे थे।
आउटसोर्स पार्ट-2 के कर्मचारी नियमितीकरण सहित अन्य मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलनरत हैं। ऐसे में गत रविवार को पंचायत भवन में बैठक करके आउटसोर्स पार्ट-2 कर्मचारियों ने प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन का एलान किया था। इसके तहत शनिवार को दिन में सैकड़ों कर्मचारियों ने बैरिकेड तोड़कर सीएम आवास की ओर बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने सख्ती के साथ उन्हें रोक दिया।
इससे पहले सीएम आवास की ओर कूच से काछवा रोड पर शनिवार को दिन में जाम की स्थिति बन गई। इस दौरान पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए रूट डायवर्ट कर राहगीरों को अन्य मार्ग से निकाल दिया, लेकिन कुछ वाहन वहीं फंस गए। इसके बाद जब कर्मचारी प्रेम नगर पहुंच गए तो मार्ग खुलने पर भी काफी देर तक जाम की स्थिति बनी रही। रात दस बजे तक कर्मी सीएम आवास के समीप जमे रहे, लेकिन कोई अधिकारी उनकी सुध लेने नहीं पहुंचा। कर्मचारियों ने कहा कि सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक 12 घंटे बीतने के बाद भी कोई उनसे मिलने नहीं पहुंचा। दोपहर एक बजे से वे सीएम आवास के समीप डटे हैं, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। इसके बाद रात करीब 10 बजे कर्मियों ने लघु सचिवालय पर पड़ाव डालने और सोमवार को किसी कर्मी को अंदर न घुसने देने का निर्णय लिया, लेकिन पहले से पुलिस की मौजूदगी और सख्ती के कारण कर्मियों को बैरंग लौटना पड़ा। इस दौरान करीब 11 बजे तक लघु सचिवालय के बाहर नोकझोंक होती रही। इसके बाद धरना-प्रदर्शन और पड़ाव की अनुमति न होने से कर्मियों को बैरंग वापस लौटना पड़ा।
कर्मचारियों की मुख्य मांगें
- आउटसोर्स कर्मचारियों को पार्ट दो की निर्धारित पॉलिसी के तहत नियमित किया जाए।
- कर्मचारियों के वेतन में प्रत्येक वर्ष सालाना बढ़ोतरी की जाए।

- कर्मचारियों को कैशलेस पॉलिसी व महंगाई भत्ते दिए जाए।