तुम्हें हमारी बाय-बाय, अब कहीं भी काम करने के लिए नहीं देंगे परमिशन

(मामला-1)
बैठक में डीसी ने सड़कों की खराब हालत पर कई अधिकारियों को लताड़ लगाई और ढंग से काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि अब से कोई भी विभाग किसी दूसरे विभाग या प्राइवेट एजेंसी को काम करने के लिए एनओसी या परमिशन देगा तो उसमें यह शर्त जरूर लिखें कि तोड़-फोड़ को ठीक कराना उनकी जिम्मेदारी है। यदि फिर भी ऐसा ना करें, तो सरकारी संपत्ति के नुकसान का मुकदमा दर्ज कराएं। 58 में से कुल 43 एजेंडों का निपटान हुआ।
(मामला-2)
बिना परमिशन पब्लिक हेल्थ ने खोद दी सड़क तो काबिलियत पर उठा सवाल...
एजेंडा नंबर-11 घरौंडा की डिंगर माजरा की सड़क का था, जिसके गड्ढों को सिर्फ मिट्टी डालकर भरा गया, लेकिन सड़क नहीं बनाई। डीसी ने जब सवाल किया तो एनएचएआई प्रतिनिधि विनोद ने बताया कि सड़क पब्लिक हेल्थ ने अपनी पाइपलाइन को लेकर खोदी थी, लेकिन इसके लिए उन्होंने हमसे परमिशन नहीं ली, इसलिए हमें गड्ढों का पता नहीं। जब डीसी ने संबंधित अधिकारियों से पूछा तो पता चला कि उन्होंने काम पूरा कर लिया है, लेकिन प्रोजेक्ट के एस्टिमेट में सड़क को ठीक करना शामिल नहीं था, इसलिए सड़क यूं ही छोड़ दी। इस पर गुस्साये डीसी बोले, ये तो लापरवाही है, आपकी काबिलियत पर ही सवाल उठ रहा है। ये तो कोई इंजीनियरिंग सेंस वाली बात नहीं है कि गड्ढ़ा खोद कर छोड़ दिया और काम भी बिना परमिशन किया। उन्होंने निर्देश दिए कि इन गड्ढों के कारण हादसा होता है तो संबंधित एसडीओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं।
बॉक्स
(मामला-3)
एनएचएआई के पीडी से फोन कर कहा क्या ठेकेदार से काम नहीं करवा सकते?
नेशनल हाईवे पर कर्णेश्वर मंदिर के पास फुट ओवरब्रिज एनएचएआई ने लगा दिया है, लेकिन यहां से एक निकलने वाली बिजली की 11केवी की केबल को हटा दिया गया था। जिसे दोबारा अभी तक नहीं लगाया गया। बिजली निगम के एक्सईएन के इस सवाल पर जब डीसी ने एनएचएआई प्रतिनिधि से जवाब मांगा तो उन्होंने कहा कि हमारा ठेकेदार पुराने एस्टिमेट के तहत काम कर रहा है, यह काम हम उनसे नहीं ले पा रहे। उससे संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो डीसी ने एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर से फोन कर पूछा कि वे काम क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? डीसी ने उन्हें एक हफ्ते में काम कराने के निर्देश दिए।