हाईवे के लिए अधिकृत जमीन पर कब्जा लेने पहुंचे अधिकारियों को ग्रामीणों ने लौटाया

किसानों ने कहा कि एक्सप्रेस हाईवे के लिए किसानों की जमीन कम रेट में सरकार अधिकृत कर रही है। उन्होंने इसके विरोध में अदालत में केस डाला हुआ है। जब तक अदालत से फैसला नहीं आता तब तक वह किसी भी सूरत में अपनी जमीन पर कब्जा नहीं लेने देंगे। उन्होंने कहा कि अधिकतर किसानों ने अपनी जमीन पर फसल बुआई की हुई है। जिला प्रशासन द्वारा कब्जा लेनेे के लिए उनकी फसल को रौंदना पड़ेगा, जोकि किसान किसी भी सूरत में सहन नहीं करेंगे। उनके गांव जींद एनसीआर में आने के चलते उनको जमीन का कम मुआवजा राशि दी जा रही है। उनका कहना है कि कम से कम किसान को 72 लाख रुपये प्रति एकड़ मुआवजा राशि दी जाए।
एनएच के नोडल अधिकारी अभिजीत ने बताया कि एनएच की टीम पुलिस बल के साथ शुक्रवार को हाईवे के लिए किसानों से अधिकृत जमीन पर कब्जा लेने के लिए पहुंची थी। किसानों के विरोध के चलते टीम बैरंग लौट आई है। इसके लिए डीसी से बात कर आगामी निर्णय लेंगे।