Jind News: पुलिस लाइन में सीवर ओवरफ्लो और दुर्गंध से मिलेगी राहत, 52.25 लाख होंगे खर्च

टेंडर तहत सीवरेज व्यवस्था को बेहतर बनाया जाएगा ताकि घरों से निकलने वाले गंदे पानी की निकासी सुचारु हो और परिसर में ओवरफ्लो व जलभराव की स्थिति न बने। टेंडर के लिए इच्छुक एजेंसियां 11 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। काम पूरा करने के लिए 90 दिन की समय सीमा तय की गई है।
पुलिस लाइन में बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी अपने परिवारों के साथ रहते हैं। यहां सीवर व्यवस्था में खराबी का असर सीधे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। सीवर जाम होने या पानी की निकासी प्रभावित होने पर गंदा पानी गलियों और मकानों के आसपास जमा हो जाता है। इससे लोगों को आने-जाने में परेशानी होती है। दुर्गंध के कारण घरों में रहना भी मुश्किल हो जाता है।
इसका सबसे ज्यादा असर बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ता है। उन्हें गंदे पानी के बीच से गुजरना पड़ता है। जमा पानी मच्छरों के पनपने का कारण भी बन सकता है। ऐसे में सीवर लाइनों के अपग्रेड होने से निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
आवासीय परिसर में रहने वालों को रोजमर्रा की परेशानी से मिलेगी राहत
सीवरेज व्यवस्था दुरुस्त होने का सीधा लाभ पुलिसकर्मियों के परिवारों को मिलेगा। घरों के आसपास गंदा पानी जमा नहीं होगा तो बच्चों, बुजुर्गों और अन्य सदस्यों को आने-जाने में परेशानी कम होगी। सीवर ओवरफ्लो से गलियों और आवासों के आसपास फैलने वाली गंदगी तथा दुर्गंध से भी राहत मिलने की उम्मीद है। इससे परिसर में स्वच्छ वातावरण बनाए रखने में मदद मिलेगी।
बारिश के दौरान भी उपयोगी होगी बेहतर निकासी व्यवस्था
सीवर लाइनें अपग्रेड होने से गंदे पानी की निकासी अधिक व्यवस्थित हो सकेगी। बारिश के दौरान जलभराव की आशंका वाले स्थानों पर भी बेहतर निकासी व्यवस्था उपयोगी साबित हो सकती है। परिसर में गंदगी और दूषित पानी जमा होने की स्थिति कम होने से मच्छरों के पनपने और संक्रमण संबंधी जोखिम को घटाने में भी मदद मिलेगी। हालांकि, इसका वास्तविक लाभ निर्माण की गुणवत्ता, सीवर लाइनों की उचित क्षमता और नियमित रखरखाव पर निर्भर करेगा।

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पुलिसकर्मियों के लिए पुलिस लाइन केवल ड्यूटी के बाद रहने का स्थान नहीं, बल्कि उनके परिवारों का आवासीय परिसर भी है। ऐसे में यहां बुनियादी सुविधाओं का मजबूत होना जरूरी है। सीवरेज व्यवस्था के सुधार से परिसर में रहने वाले परिवारों को स्वच्छता और दैनिक जीवन से जुड़ी बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है। इस पर 52.25 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। -ललित नाडा, कार्यकारी अभियंता हाउसिंग कॉरपोरेशन हिसार।