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Jind News: अवैध कब्जों को खाली करने के लिए एसडीएम कोर्ट में केस डालने की तैयारी
Mon, 08 Jan 2024 11:52 PM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Mon, 08 Jan 2024 11:52 PM IST
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खरखौदा। नगरपालिका प्रशासन पहले सैकड़ों एकड़ जमीन की मालिक हुआ करती थी। रिकॉर्ड में अभी भी नगरपालिका के खाते में जमीन है, लेकिन धरातल पर ज्यादातर जमीन अवैध कब्जों की भेंट चढ़ चुकी हुई है। नगरपालिका की ओर से अपनी जमीन पर से अवैध कब्जों को हटाने के लिए अब फोकस करते हुए अवैध कब्जे हटाने की तैयारी कर ली है। नगरपालिका प्रशासन ने तैयार किए अपने 1800 केसों को अब फाइल करने पर काम करना शुरू कर दिया है, जिन्हें प्राथमिक चरण में पीपी एक्ट के तहत एसडीएम कोर्ट में डाला जाएगा। नगरपालिका की तरफ से किए गए अवैध कब्जों की सूची तैयार कर ली गई है। नगरपालिका के पास करीब 1800 केस बनकर तैयार हुए हैं, इन्हें अब एसडीएम कोर्ट में डालकर नगरपालिका जमीन पर हुए अवैध कब्जों को हटाने के मूढ़ में है।
-35 केस एसडीएम कोर्ट में विचाराधीन
नगरपालिका ने इस कड़ी में काम करते हुए कुछ केस जीत भी लिए हैं, जबकि करीब 35 केस एसडीएम कोर्ट में विचाराधीन चल रहे हैं। ऐसे में अब नगरपालिका की तरफ न्यायालय में और केस भी डालकर अपने जमीन को लेकर पैरवी की जाएगी, ताकि उन पर फिर से कब्जा लिया जा सके।
वर्जन
नगरपालिका अपनी जमीन हुए अवैध कब्जों का रिकाॅर्ड तैयार कर चुकी है। सिलसिलेवार तरीके से केस पीपी एक्ट के तहत फाइल किए जाएंगे। ताकि उनकी पैरवी की जा सके।
विज्ञापन
-संदीप कुमार, सचिव, नगरपालिका।
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-35 केस एसडीएम कोर्ट में विचाराधीन
नगरपालिका ने इस कड़ी में काम करते हुए कुछ केस जीत भी लिए हैं, जबकि करीब 35 केस एसडीएम कोर्ट में विचाराधीन चल रहे हैं। ऐसे में अब नगरपालिका की तरफ न्यायालय में और केस भी डालकर अपने जमीन को लेकर पैरवी की जाएगी, ताकि उन पर फिर से कब्जा लिया जा सके।
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वर्जन
नगरपालिका अपनी जमीन हुए अवैध कब्जों का रिकाॅर्ड तैयार कर चुकी है। सिलसिलेवार तरीके से केस पीपी एक्ट के तहत फाइल किए जाएंगे। ताकि उनकी पैरवी की जा सके।
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-संदीप कुमार, सचिव, नगरपालिका।