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Jind News: एलटीसी का लाभ न मिलने पर जताया रोष
Thu, 27 Feb 2025 12:19 AM IST
रोहतक ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
संवाद न्यूज एजेंसी, जींद
Updated Thu, 27 Feb 2025 12:19 AM IST
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जींद। एलटीसी का लाभ देने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित की गई अंतिम तिथि के दो माह बीत जाने के बाद भी एलटीसी का लाभ न मिलने स्वास्थ्य कर्मियों में भारी रोष है। स्वास्थ्य कर्मियों ने कहा कि अगर सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों की मांगों का समाधान नहीं किया तो वे आंदोलन करने पर बाध्य होंगे।
बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी एसोसिएशन के जिला प्रधान प्रदीप लाठर ने बताया कि प्रशासन को बार बार पत्र लिखने के बावजूद अभी भी सैकड़ों स्वास्थ्य कर्मी बजट के अभाव व वित्त विभाग द्वारा पोर्टल बंद करने के कारण एलटीसी के लाभ से वंचित है, जबकि सरकार की ओर से वर्ष 2020-2023 ब्लाॅक की एलटीसी का लाभ देने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 निर्धारित की हुई थी।
सचिव गुरनाम सिंह ने सरकार व स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों से आग्रह किया है कि वर्ष 2020-23 ब्लाॅक की एलटीसी का लाभ सभी देना सुनिश्चित करे। वरिष्ठ उपप्रधान सुदेश रानी व वित्त सचिव अमरजीत ने प्रशासन से कर्मियों के लंबित एसीपी के मामलों का तुरंत समाधान करने की मांग की है। समय पर वेतन दिया जाए।
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स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा के नाम पर कर्मियों को जिला मुख्यालय की बजाय स्वास्थ्य संस्था अनुसार बैठक ली जाए। टीकाकरण कार्य सहित अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों की रिपोर्ट को ऑनलाइन करने के लिए इंटरनेट युक्त मोबाइल सिम और लैपटॉप उपकरण उपलब्ध कराए जाएं।
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बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी एसोसिएशन के जिला प्रधान प्रदीप लाठर ने बताया कि प्रशासन को बार बार पत्र लिखने के बावजूद अभी भी सैकड़ों स्वास्थ्य कर्मी बजट के अभाव व वित्त विभाग द्वारा पोर्टल बंद करने के कारण एलटीसी के लाभ से वंचित है, जबकि सरकार की ओर से वर्ष 2020-2023 ब्लाॅक की एलटीसी का लाभ देने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 निर्धारित की हुई थी।
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सचिव गुरनाम सिंह ने सरकार व स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों से आग्रह किया है कि वर्ष 2020-23 ब्लाॅक की एलटीसी का लाभ सभी देना सुनिश्चित करे। वरिष्ठ उपप्रधान सुदेश रानी व वित्त सचिव अमरजीत ने प्रशासन से कर्मियों के लंबित एसीपी के मामलों का तुरंत समाधान करने की मांग की है। समय पर वेतन दिया जाए।
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स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा के नाम पर कर्मियों को जिला मुख्यालय की बजाय स्वास्थ्य संस्था अनुसार बैठक ली जाए। टीकाकरण कार्य सहित अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों की रिपोर्ट को ऑनलाइन करने के लिए इंटरनेट युक्त मोबाइल सिम और लैपटॉप उपकरण उपलब्ध कराए जाएं।