Jind News: पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचारियों ने सौंपा ज्ञापन

कर्मचारियों ने कहा कि पुरानी पेंशन कोई कृपा या रियायत नहीं बल्कि उनका संवैधानिक, नैतिक और सामाजिक अधिकार है जिसे समाप्त नहीं होने दिया जाएगा। समिति ने नई पेंशन योजना (एनपीएस) और प्रस्तावित एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को कर्मचारियों के भविष्य के साथ अन्यायपूर्ण व अस्थिर प्रयोग बताया।
उनका कहना था कि बाजार आधारित इन योजनाओं का दुष्परिणाम सेवानिवृत्त कर्मचारी झेल रहे हैं। प्रदेश महासचिव ऋषि नैन, वरिष्ठ उपप्रधान अनूप लाठर और राज्य कार्यकारिणी सदस्य राजबीर ढिल्लों ने कहा कि ओपीएस ही ऐसी व्यवस्था है जो अंतिम वेतन के आधार पर आजीवन सुनिश्चित पेंशन, महंगाई राहत और पारिवारिक पेंशन की गारंटी देती है।
मंत्री कृष्ण बेदी ने कर्मचारियों की मांगों को गंभीरता से सुनते हुए आश्वासन दिया कि आगामी विधानसभा के बजट सत्र में इस मुद्दे को मजबूती से उठाया जाएगा। इस अवसर पर जिला प्रधान जोगिंद्र लोहान, महिला विंग प्रधान राजबाला, संयोजक सुधीर मोर आदि मौजूद रहे।