लघु सचिवालय में एंबुलेंस तैनात रहनी चाहिए : डीसी

समाधान शिविरों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लोगों को सरकारी दफ्तरों के बार-बार चक्कर न काटने पड़ें और शिकायतों का निपटारा प्राथमिकता पर एक ही छत के नीचे हो सके। शिविर में राजस्व, पेंशन, पीपीआईडी (परिवार पहचान पत्र), राशन कार्ड, बिजली-पानी और जमीन से जुड़े मामलों की सुनवाई की गई।
डीसी ने स्पष्ट किया कि जिला प्रशासन का लक्ष्य सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। सलीम खान (आश्रम बस्ती) बिजली बिल कम करने और मीटर नाम करवाने की शिकायत पर बिजली निगम को कार्यवाही के निर्देश दिए गए। सुनीता के (गांव कंडेला) पीपीआईडी में गलत सदस्य जुड़ने की शिकायत पर क्रीड विभाग को समाधान के आदेश दिए।
महाबीर बालाजी मंदिर के पास सीवर ओवरफ्लो की समस्या पर संबंधित अधिकारियों को चेकिंग कर व्यवस्था दुरुस्त करने को कहा। शिविर के दौरान एक भावुक क्षण तब आया जब रास्ता निकलवाने की फरियाद लेकर पहुंचे 70 वर्षीय बुजुर्ग रामफल (निवासी बिटानी) की तबीयत अचानक बिगड़ गई और वे जमीन पर गिर पड़े। सूचना मिलते ही डीसी मोहम्मद इमरान रजा तुरंत बाहर पहुंचे और बुजुर्ग का हालचाल जाना। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को फोन कर एंबुलेंस बुलवाई और रामफल को नागरिक अस्पताल भिजवाया।
इस घटना पर संज्ञान लेते हुए डीसी ने निर्देश दिए कि भविष्य में ऐसी आपात स्थिति से निपटने के लिए लघु सचिवालय परिसर में कार्यालय समय के दौरान एक एम्बुलेंस हमेशा तैनात रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मानवता के नाते बीमार की मदद करना हम सभी का नैतिक दायित्व है। डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर आवेदन को गंभीरता से लें। यदि किसी मामले का समाधान तुरंत संभव न हो, तो आवेदक को स्पष्ट समय सीमा बताई जाए। इस अवसर पर एडीसी प्रदीप कुमार, डीएमसी सुरेन्द्र दून, नगराधीश मोनिका रानी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।