फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   34 colonies of the city will be legal

शहर की 34 कॉलोनियां होंगी वैध

Thu, 10 Feb 2022 11:48 PM IST
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 10 Feb 2022 11:48 PM IST
विज्ञापन
34 colonies of the city will be legal
वर्षों से अवैध कॉलोनियों में रह रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। इसके लिए जिला नगर योजनाकर विभाग द्वारा ड्रोन से सर्वे करवाया जा रहा है। सर्वे के आधार पर 34 ऐसी कॉलोनियों की पहचान हुई है जिनको नियमित किया जा सकता है। इन कॉलोनियों को लेकर जींद के भाजपा विधायक डॉ. कृष्ण मिड्ढा द्वारा नगर योजनाकार विभाग के निदेश एम पांडूरंगा से मुलाकात की। वहीं विभागीय सूत्रों के अनुसार बजट सत्र में इन कॉलोनियों को नियमित करने की घोषणा हो सकती है।
विज्ञापन

गौरतलब है कि करीब छह महीने पहले प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की 1200 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने का फैसला लिया था जिनमें जींद शहर का सर्वे करवाने पर पता चला है कि करीब 34 कॉलोनी ऐसी हैं जिनको नियमित किया जा सकता है। ऐसे में जींद के भाजपा विधायक ने इन कॉलोनियों को नियमित करने के लिए विभाग के निदेशक से मुलाकात कर जानकारी ली। सरकार द्वारा ऐसी अवैध कॉलोनियों को नियमित किया जाना है जिनमें 50 प्रतिशत कॉलोनियां विकसित हो चुकी हों। इसके आधार पर जींद शर की 34 कॉलोनियों की पहचान की गई है। यह कॉलोनियों अलग-अलग करीब एक हजार एकड़ क्षेत्र में बसी हुई हैं।
विज्ञापन

मिलेंगी मूलभूत सुविधाएं
अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को पेयजल व सीवर जैसी मूलभूत सुविधा तक नहीं मिल पा रही हैं। ऐसे में यह कॉलोनी वैध होने के बाद यहां प्रशासनिक स्तर पर गली निर्माण से लेकर पेयजल व सीवर लाइन तक की व्यवस्था की जाएगी। वहीं अवैध कॉलोनियों में सरकार ने रजिस्ट्री पर भी रोक लगा रखी है। इसके बाद इन कॉलोनियों में रजिस्ट्री भी नए सिरे से हो सकेंगी। फिलहाल जींद शहर में 118 कॉलोनी वैध हैं। शहर की जनसंख्या करीब तीन लाख है। पिछली बार 2018 में सरकार ने करीब 70 कॉलोनियों को नियमित किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

बढ़ेगा शहर का दायरा
नई कॉलोनियों को नियमित करने के बाद शहर का दायरा भी बढ़ जाएगा। फिलहाल जींद शहर करीब सात किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ऐसे में अधिकारियों के अनुसार नई कॉलोनियों के नियमित होने के बाद नगर परिषद की परिधि भी बढ़ कर करीब दस किलोमीटर हो जाएगी।

लोगों को अधिक से अधिक सुविधाएं मिलें
अवैध कॉलोनियों में सरकार व प्रशासन चाहकर भी तमाम सुविधाएं नहीं दे सकते। यह नियम बने हुए हैं लेकिन सरकार ने कॉलोनियों को वैद्य करने की योजना बनाई है। इसके तहत शहर की जिन कॉलोनियों में सभी नियम पूर हो रहे हैं उनको नियमित करवाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि यहां सभी सुविधाएं मुहैया करवाई जा सकें।
-डॉ. कृष्ण मिड्ढा, भाजपा विधायक, जींद।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed