Jhajjar-Bahadurgarh News: दिल्ली में होने वाली महापंचायत का न्योता दिया

संगठन के प्रदेश सचिव जयकरण मांडौठी ने बताया कि वायदा करके भी सरकार बिजली बिल संशोधन 2023 को रद्द करने से मुकर गई है। उल्टे प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं और भाजपा शासित राज्यों में धीरे-धीरे बिजली को प्राइवेट कंपनियों के हवाले किया जा रहा है, जिससे सभी सब्सिडी खत्म हो जाएंगी और गरीब लोगों की पहुंच से बिजली दूर हो जाएगी। नहीं बगैर मुआवजा दिए जबरन किसानों के खेतों में प्राइवेट कंपनियों के हाईटेंशन लाइनों के जाल बिछाए जा रहे हैं। कमेटी सदस्य रामकिशन ने कहा कि मोदी सरकार ने कॉर्पोरेट घरानों तथा कंपनियों के 14.69 लाख करोड़ के कर्ज माफ कर दिए हैं, लेकिन किसानों और भूमिहीन ग्रामीण गरीबों के कर्ज माफ करने की कोई मंशा नहीं है।सभी ने जन विरोधी तथा पूंजीपति हितेषी नीतियों के विरोध में किसानों तथा भूमिहीन ग्रामीण गरीबों को 23 सितंबर को दिल्ली पहुंचने की बात कही।



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