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Jhajjar-Bahadurgarh News: डीएपी की कमी और सरकारी खरीद में देरी से किसान परेशान

Wed, 23 Sep 2026 05:26 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, झज्जर/बहादुरगढ़ Updated Wed, 23 Sep 2026 05:26 PM IST
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Farmers distressed by DAP shortage and delays in government procurement.
-फोटो 90 : संगठन के पदाधिकारी गांव में अभियान चलाकर 26 अक्तूबर की महापंचायत का ग्रामीणों को न्य - फोटो : sports
संवाद न्यूज एजेंसी
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बहादुरगढ़। ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन की ओर से किसानों और भूमिहीन ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर क्षेत्र के गांवों में जनसंपर्क अभियान चलाया गया। संगठन के प्रदेश सचिव जयकरण मांडौठी, जिला कमेटी सदस्य रामकिशन और रणबीर सिंह ने दहकोरा, लुहारहेड़ी, समचाना समेत कई गांवों में किसानों से बातचीत की। ग्रामीणों को 26 अक्तूबर को नांदल भवन, बोहर में होने वाली महापंचायत में पहुंचने का आह्वान किया गया।
ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में डीएपी की कमी के कारण किसानों को परेशानी हो रही है। वहीं मंडियों में बाजरा और धान की सरकारी खरीद शुरू नहीं होने तथा ‘मेरी फसल-मेरा ब्योरा’ योजना में पंजीकरण कराने में आ रही दिक्कतों की शिकायतें भी सामने आईं। किसानों ने फैमिली आईडी में गलत प्रविष्टियों की समस्या भी संगठन के पदाधिकारियों के सामने रखी। संगठन ने कहा कि इन समस्याओं को महापंचायत में प्रमुखता से उठाया जाएगा।
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जनसंपर्क अभियान के दौरान संगठन ने सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की कानूनी गारंटी, किसानों और खेत मजदूरों को कर्जमुक्त करने, 10 हजार रुपये बुढ़ापा पेंशन, 300 यूनिट मुफ्त बिजली और बेरोजगार युवाओं को स्थायी रोजगार देने जैसी मांगें रखीं। इसके अलावा बिजली के निजीकरण और स्मार्ट मीटर लगाने की योजना वापस लेने तथा चीनी, प्याज, रसोई गैस समेत जरूरी वस्तुओं के दाम कम करने की मांग भी उठाई गई।
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संगठन पदाधिकारियों ने कहा कि कृषि संकट और किसानों व दिहाड़ी मजदूरों की आत्महत्या रोकने के लिए नीतियों में बदलाव जरूरी है। उन्होंने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के आधार पर सी2+50 प्रतिशत लागत पर सभी फसलों की खरीद की कानूनी गारंटी और मेहनतकश लोगों को कर्जमुक्त करने के लिए कानून बनाने की मांग की। अभियान में ओम कुमार, रणबीर सिंह, महेंद्र, राकेश, पवन, मनोज और सुनील ने महापंचायत में शामिल होने का आश्वासन दिया। 10 हेडिंग बनाएं
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