प्रधानमंत्री आवास योजना की फाइनल रिपोर्ट में 1

चरखी दादरी। पीएमएवाई (प्रधानमंत्री आवास योजना) की तैयार फाइनल रिपोर्ट में 2200 से अधिक आवेदनों में से केवल 18 का चयन किया गया है। इस रिपोर्ट से पार्षद असंतुष्ट हैं। कुछ पार्षदों ने खुले तौर पर इसे अधिकारियों की चूक बताकर लाभ पात्र परिवारों की रियल्टी चेक के लिए दोबारा सर्वे की मांग की है। अन्य पार्षद भी इस मांग के पक्ष में उतर आए हैं। इसके चलते अब नगर परिषद ने पार्षदों से उनके वार्ड के लाभपात्र परिवारों का ब्योरा मांगा है। सदन की बैठक में भी तय हुआ कि एक सप्ताह के अंदर ही नप की टीम पार्षद द्वारा दी गई सूची में शामिल परिवारों के घरों में जाकर सर्वे करेगी। सकारात्मक बात यह है कि इस दौरान अगर कोई परिवार योजना के लिए आवश्यक सभी मापदंड पूरा करता है तो उसका नाम भी फाइनल सूची में जोड़ा जाएगा।
पीएमएवाई की सूची में अपना नाम शामिल कराने का लाभपात्र परिवारों को एक और मौका नगर परिषद देगी। इसके लिए उक्त परिवारों को अपने पार्षदों के पास पहुंचकर अपना नाम और अन्य विवरण बताना पड़ेगा। इसके तुुरंत बाद पार्षद अपने वार्ड की सूची तैयार कर नप अधिकारियों की मार्फत योजना शाखा टीम को सौंप देगा। इस पर इन परिवारों की सर्वे करने के लिए नगर परिषद की टीम दोबारा मौके पर जाएगी और वहां की हकीकत जांचकर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस समस्या पर सभी पार्षदों ने एकमत होकर अपनी सहमति जता दी है। इसके बाद नप चेयरमैन ने ईओ विजयपाल यादव को भी इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
शहर में पीएमएवाई योजना के तहत सभी 21 वार्डों से लोगों ने फार्म भरे थे। ये आवेदन सर्वे करने पहुंची टीम ने वार्डों से एकत्र किए थे। इसके अलावा लोग अपने फार्म जमा कराने के लिए नगर परिषद कार्यालय ही पहुंचे थे। आवेदन जमा करने के लिए निर्धारित डेट तक नगर परिषद के पास करीब 2200 आवेदन आए थे। फिलहाल इनमें से केवल 18 परिवारों (एक प्रतिशत से भी कम) का चयन अलग-अलग श्रेणी में हुआ है। इससे पार्षदों में रोष है। पार्षदों ने फाइनल सूची में योजना के पात्र परिवारों की अनदेखी का आरोप नगर परिषद चेयरमैन संजय छपारिया और ईओ विजयपाल के सामने लगाया है। इस पर पार्षदों से ऐसे परिवारों का विवरण मांगा तो पार्षद उंगलियों में गिनवाने लगे। इसके बाद चेयरमैन ने सभी पार्षदों को ऐसे परिवारों की सूची सौंपने के निर्देश जारी कर दिए।

यह है आवेदनों की स्थिति
श्रेणी फार्म आए पेंडिंग केस
पीएच-1 1268 503
पीएच-2 533 48
पीएच-3 700 78

अब तक की रिपोर्ट में11 वार्डों में किसी को नहीं मिलेगा लाभ
योजना से संबंधी अब तक की जो फाइनल रिपोर्ट तैयार की गई थी उसमें 22 पात्र परिवारों के नाम थे। पार्षदों के मुताबिक इसमें से भी चार नाम काटे गए हैं। इसके बाद 18 केस जो बचते हैं वे 10 वार्डों के ही हैं। इनमें वार्ड दो से दो, सात से दो, आठ से एक, नौ से तीन, 10 से तीन, 11 से एक, 12 से एक, 17 से दो, 19 से चार व 21 से एक परिवार शामिल है। इस सूची में वार्ड एक, तीन, पांच, छह, 13, 14, 15, 16, 18 व 20 से एक भी परिवार शामिल नहीं है।

सूची सौंपने पहुंच पार्षद, कोई नहीं मिला लेने वाला
- सदन की बैठक में पार्षदों ने यह मुद्दा उठाया था तो सबसे सूची मांगी गई थी। मेरे वार्ड में 20 केस ऐसे हैं जो सभी शर्तों को पूरा करते हैं लेकिन उनका सूची में नाम नहीं है। आज सूची सौंपने नप कार्यालय पहुंचा तो लेने वाला कोई अधिकारी ही नहीं मिला। - वीरेंद्र पप्पू, वार्ड-19

- वार्ड-एक से पीएमएवाई योजना के तहत 200 से अधिक फार्म परिवारों ने जमा कराए थे। इनमें से एक का नाम भी 18 की सूची में नहीं है। पार्षदों से लोग जवाब मांग रहे हैं। आज सूची सौंपने आया था लेकिन नगर परिषद कार्यालय में इसे लेने वाला कोई नहीं था। - जयसिंह लांबा, पार्षद प्रतिनिधि

पार्षद यह मामला मेरे संज्ञान में लाए थे। इस पर सदन ने विचार-विमर्श कर ऐसे परिवारों को पार्षदों से ब्योरा मांगा है जो पीएमएवाई की शर्तों को पूरा करते हैं। यह ब्योरा मिलने के बाद टीम को रियल्टी चेक करने के लिए उन परिवारों के पास भेजा जाएगा। - संजय छपारिया, चेयरमैन, नगर परिषद