समिति ने छारा गांव के कलेक्टर रेट में सुधार का लिया था फैसला, परिवहन मंत्रालय ने मुआवजे पर जताई असहमति

बहादुरगढ़। छारा गांव में जमीन अधिग्रहण के मुआवजे को लेकर चल रहे आंदोलन में वीरवार को एक नया मोड़ आ गया। बता दें कि 22 फरवरी को अतिरिक्त उपायुक्त के नेतृत्व में बनी समिति ने छारा गांव में कलेक्टर रेट में सुधार करने का फैसला ले लिया था। वहीं एनएचएआई व केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के अधिकारी बढ़े हुए मुआवजे पर एतराज जता रहे हैं। किसान नेता रमेश दलाल ने आरोप लगाया कि एक साजिश के तहत मामले को लटकाने की कोशिश की जा रही है। गौरतलब है जहां पहले छारा गांव को सिर्फ 40 लाख प्रति एकड़ मुआवजा मिला रहा था, अब नए सुधारे गए कलेक्टर रेट के अनुसार 1 करोड़ 11 लाख प्रति एकड़ मिलना था। अत: बढ़े हुए मुआवजे के लिए डीआरओ, झज्जर ने एनएचएआई को पत्र लिख लगभग 88 करोड़ अतिरिक्त राशि की मांग की थी। लेकिन एनएचएआई व केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के कुछ अधिकारी बढ़े हुए रेट पर एतराज जता रहे हैं। उनका कहना है कि कोर्ट भी किसी सूरत में अधिकतम 25 प्रतिशत ही मुआवजे में बढ़ोतरी करता है, ऐसे में जहां छारा को पहले 40 लाख मिल रहा था तो अब ज्यादा से ज्यादा उसे बढ़ाकर 45-50 लाख किया जाना चाहिए।

न्याय के लिए जंग जारी: रमेश दलाल
आंदोलन का नेतृत्व कर रहे किसान नेता रमेश दलाल का कहना है कि कानून किसानों के पक्ष में है और उनके व सरकार के बीच न्याय के लिए कानूनी जंग जारी है। रमेश दलाल ने अधिकारियों द्वारा अधिकतम 25 प्रतिशत बढ़ोतरी के फार्मूला पर असहमति जताई व कहा कि यह फार्मूला कानूनी रूप से सही नहीं है। साथ ही उन्होंने पिछले 3 दिन में अपने पक्ष के काफी कानूनी दस्तावेज अधिकारियों व केंद्रीय मंत्री को सौंपे हैं। उन्होंने बताया बुधवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिल उन्हें पूरी स्थिति से अवगत कराया कि कैसे उनके मंत्रालय के कुछ अधिकारी इस मामले को नया रूप देकर किसानों को भारी नुकसान पहुंचाना चाहते है। वहीं गडकरी ने उन्हें विश्वास दिलाया है कि किसानों के साथ न्याय होगा। धरनास्थल पर मुख्य रूप से कैप्टन मान सिंह दलाल प्रवक्ता दलाल खाप, दीपक दलाल छारा ब्लॉक समिति सदस्य, कैप्टन जीत छारा, मटरू प्रधान, चिंटू प्रधान, कुलदीप पूर्व ब्लॉक समिति सदस्य, राकेश नंबरदार मातन आदि मौजूद रहे।