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गोल्ड सुक में दुकान- एससीओ बुक कराने वाले पहुंचे सीएम हाऊस
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हिसार। सेक्टर-25 में प्राइवेट प्रोजेक्ट गोल्ड सुक में दुकान-एससीओ (शोपिंग कम कांप्लेक्स) बुक कराने वाले लोग चंडीगढ़ में सीएम हाउस पहुंचे। इन लोगों ने गोल्ड सुक संघर्ष समिति का गठन किया है। इन लोगों ने शपथ पत्र देकर इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग उठाई। सीएम विंडो के हरियाणा इंचार्ज बुद्धप्रिय बजाज व ओएसडी भूपेश्वर दयाल से भी मिले। भाजपा निगरानी समिति के लोकसभा हिसार के अध्यक्ष मनदीप मलिक भी पहुंचे। उन्होंने भी अधिकारियों के समक्ष पक्ष रखा।
बुद्धप्रिय बजाज ने हिसार जिला नगर योजनाकार और डीटीपी हेड क्वार्टर को फोन कर जानकारी मांगी। उन्होंने लाइसेंस को रिन्यू किए जाने के बारे में रिपोर्ट मांगी। बुद्धप्रिय ने कहा कि जिस कंपनी को लाइसेंस दिया गया उसमें कुछ जमीन कुर्क हो चुकी है तो उसका लाइसेंस रिन्यू कैसे कर दिया गया। इस जमीन को नीलामी के नोटिस भी जारी हो चुके हैं। गोल्ड सुक संघर्ष समिति के अध्यक्ष प्रदीप सहरावत ने बताया कि सीएम हाउस में ज्ञापन देने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि आठ लोगों के शपथ पत्र सौंपे हैं। हम लोग 60 प्रतिशत पैसा भर चुके हैं। हमें एससीओ देने के बजाय अब इसके मैप में बदलाव किया जा रहा है। उसमें नई बुकिंग कर दुकान, एससीओ बेचे जा रहे हैं। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए।
प्रदीप सहरावत ने बताया कि अप्रैल माह में इस प्रोजेक्ट की 4 कनाल जमीन कुर्क किए जाने के आदेश पारित हो चुके हैं। यह आदेश हरेरा की ओर से दिए गए थे। तय समय में प्रोजेक्ट कंपनी पैसा अदा नहीं कर सकी। अब इस जमीन की नीलामी के आदेश आ चुके हैं। जिसमें 12 सितंबर 2022 को नीलामी होनी है।
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सड़क के कारण विवादों में आया प्रोजेक्ट
प्राइवेट प्रोजेक्ट अवैध एचएसवीपी की जमीन पर अवैध तौर पर सड़क बनाने के कारण विवादों में आया था। मामला उजागर होने पर एचएसवीपी के अधिकारियों ने रात के अंधेरे में सड़क को तोड़ा था। अब सड़क को पूरी तरह उखाड़ा जा चुका है।
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बुद्धप्रिय बजाज ने हिसार जिला नगर योजनाकार और डीटीपी हेड क्वार्टर को फोन कर जानकारी मांगी। उन्होंने लाइसेंस को रिन्यू किए जाने के बारे में रिपोर्ट मांगी। बुद्धप्रिय ने कहा कि जिस कंपनी को लाइसेंस दिया गया उसमें कुछ जमीन कुर्क हो चुकी है तो उसका लाइसेंस रिन्यू कैसे कर दिया गया। इस जमीन को नीलामी के नोटिस भी जारी हो चुके हैं। गोल्ड सुक संघर्ष समिति के अध्यक्ष प्रदीप सहरावत ने बताया कि सीएम हाउस में ज्ञापन देने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि आठ लोगों के शपथ पत्र सौंपे हैं। हम लोग 60 प्रतिशत पैसा भर चुके हैं। हमें एससीओ देने के बजाय अब इसके मैप में बदलाव किया जा रहा है। उसमें नई बुकिंग कर दुकान, एससीओ बेचे जा रहे हैं। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए।
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प्रदीप सहरावत ने बताया कि अप्रैल माह में इस प्रोजेक्ट की 4 कनाल जमीन कुर्क किए जाने के आदेश पारित हो चुके हैं। यह आदेश हरेरा की ओर से दिए गए थे। तय समय में प्रोजेक्ट कंपनी पैसा अदा नहीं कर सकी। अब इस जमीन की नीलामी के आदेश आ चुके हैं। जिसमें 12 सितंबर 2022 को नीलामी होनी है।
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सड़क के कारण विवादों में आया प्रोजेक्ट
प्राइवेट प्रोजेक्ट अवैध एचएसवीपी की जमीन पर अवैध तौर पर सड़क बनाने के कारण विवादों में आया था। मामला उजागर होने पर एचएसवीपी के अधिकारियों ने रात के अंधेरे में सड़क को तोड़ा था। अब सड़क को पूरी तरह उखाड़ा जा चुका है।