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Hisar News: 8वीं तक के 240 से अधिक सरकारी स्कूलों में नहीं सताएगा शिक्षकों का टोटा, 50 हजार विद्यार्थियों को मिलेगी राहत
Mon, 10 Feb 2025 01:05 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
Updated Mon, 10 Feb 2025 01:05 AM IST
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हिसार। जिले के पहली से 12वीं कक्षा तक के राजकीय प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले 50 हजार से अधिक विद्यार्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है। क्योंकि विभाग की ओर से 242 सरप्लस शिक्षकों की लिस्ट जारी की है, जिनको 240 से अधिक जरूरतमंद सरकारी स्कूलों में भेजा जाएगा, जहां एक साल से शिक्षकों का टोटा विद्यार्थियों को सता रहा था। शिक्षा विभाग की ओर मुहर लगाने के लिए लिस्ट को मुख्यालय भेजा गया है, जहां पर मौलिक शिक्षा निदेशक के हस्ताक्षर होने के बाद आदेश को धरातल पर लागू कर दिया जाएगा। जिसके बाद 242 सरप्लस शिक्षकों को स्टेशन अलॉट कर दिया जाएगा, जहां पर उपरोक्त शिक्षकों को ज्वाइन करवाया जाएगा। ये शिक्षक आगामी आदेश तक अलॉट स्टेशन पर कार्य करेंगे।
164 जेबीटी व 78 टीजीटी की लिस्ट तैयार
शिक्षा विभाग की ओर से पहली से 5वीं कक्षा तक के राजकीय प्राइमरी स्कूलों में से 164 सरप्लस जेबीटी व कक्षा 6 से 8वीं तक के सरकारी स्कूलों में से 78 सरप्लस टीजीटी की लिस्ट तैयार कर मुख्यालय भेज दी है। साथ ही जरूरतमंद स्कूलों की लिस्ट भी भेजी गई है।
शिक्षामंत्री ने दिए आदेश
बीते 20 दिन पहले शिक्षामंत्री महीपाल ढांडा ने आदेश दिए थे कि जिन सरकारी स्कूलों में शिक्षकों का टोटा है। उन्हें वहां से उठाकर उन स्कूलों में भेजा जाएगा, जहां पर उनकी जरूरत है। इसके लिए उन्होंने मौलिक शिक्षा निदेशक व सीनियर सेकंडरी निदेशक को आदेश दिए थे कि वे जिले स्तर पर सरप्ल्स शिक्षकों की लिस्ट तैयार करवाएं और जरूरत के हिसाब से उन्हें सरकारी स्कूलों में भेजे। ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई का नुकसान न हो।
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164 जेबीटी व 78 टीजीटी की लिस्ट तैयार
शिक्षा विभाग की ओर से पहली से 5वीं कक्षा तक के राजकीय प्राइमरी स्कूलों में से 164 सरप्लस जेबीटी व कक्षा 6 से 8वीं तक के सरकारी स्कूलों में से 78 सरप्लस टीजीटी की लिस्ट तैयार कर मुख्यालय भेज दी है। साथ ही जरूरतमंद स्कूलों की लिस्ट भी भेजी गई है।
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शिक्षामंत्री ने दिए आदेश
बीते 20 दिन पहले शिक्षामंत्री महीपाल ढांडा ने आदेश दिए थे कि जिन सरकारी स्कूलों में शिक्षकों का टोटा है। उन्हें वहां से उठाकर उन स्कूलों में भेजा जाएगा, जहां पर उनकी जरूरत है। इसके लिए उन्होंने मौलिक शिक्षा निदेशक व सीनियर सेकंडरी निदेशक को आदेश दिए थे कि वे जिले स्तर पर सरप्ल्स शिक्षकों की लिस्ट तैयार करवाएं और जरूरत के हिसाब से उन्हें सरकारी स्कूलों में भेजे। ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई का नुकसान न हो।
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