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Hisar News: निकाय सीमा से बाहर बसीं 168 अवैध काॅलोनियों में से मानक पूरे न करने पर 33 के आवेदन रद्द
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हिसार। जिला नगर योजनाकार विभाग ने निकाय सीमा से बाहर बसीं 168 अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए आवेदन मुख्यालय भिजवाए थे। मुख्यालय की तरफ से छंटनी के बाद 33 आवेदन रद्द कर दिए गए। मुख्यालय का तर्क था कि ये 33 कॉलोनियां निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करती। अब मुख्यालय ने बाकी बचे 135 कॉलोनियों के आवेदन वापस जिला मुख्यालय भेज दिए हैं। जिला अधिकारी अब इन आवेदनों को जिला स्तरीय जांच कमेटी (डीएलएससी) से मंजूर करवाकर मुख्यालय भिजवाएंगे।
उधर, शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने नगर निगम को 31 जुलाई तक 24 अवैध कॉलोनियों का डाटा मुख्यालय भिजवाने के आदेश दिए हैं ताकि इन कॉलोनियों को नोटिफिकेशन में शामिल किया जा सके। मुख्यालय की मानें तो 30 सितंबर तक वैध की जाने वाले कॉलोनियों को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा।
बता दें कि प्रदेश सरकार की तरफ से 19 जुलाई 2022 को जारी की गई पॉलिसी के अनुसार नगर निगम, नगर परिषद व नगर पालिका के एरिया से बाहर एक जुलाई 2022 से पहले बसी अवैध कॉलोनियों नियमित करने का फैसला लिया था। इसके साथ ही सरकार ने कॉलोनाइजर, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, सहकारी समिति व प्रॉपर्टी डीलर से छह माह के अंदर आवेदन करने को कहा था। इस दौरान अधिकारियों ने कैंप लगाकर सभी 168 कॉलोनियों से आवेदन करवाकर मुख्यालय भिजवाए।
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इन आवेदनों को किया रद्द
अधिकारियों की मानें तो जिन कॉलोनियों का एरिया 2 एकड़ से कम था। जिन कॉलोनियों में औद्योगिक गतिविधियां ज्यादा थीं। इसके अलावा कॉलोनियों में व्यावसायिक गतिविधियां जैसे मॉल, गोदाम आदि ज्यादा मिलीं।
बची कॉलोनियां से मांगे आवेदन
सरकार ने निकाय एरिया से बाहर बसीं उन अवैध कॉलोनियों से आवेदन मांगे हैं, जो कॉलोनियां पहले आवेदन नहीं कर सकी थी और जिन्हें ड्रोन सर्वे में भी शामिल नहीं किया गया था। हालांकि शर्त यह है कि उक्त कॉलोनी 1 जुलाई 2022 से पहले बसी होनी चाहिए। कॉलोनी के कॉलोनाइजर, आरडब्ल्यूए, सहकारी समिति या कॉलोनी के 5 लोग मिलकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें कॉलोनी की जमीन की मलकीयत, सजरा प्लान व गूगल ईमेज पर भूमि के खसरा नंबर को इंगित करते हुए आवेदन करना होगा।
शहर की 24 अवैध कॉलोनियों को लेकर जिला राजस्व अधिकारी से मांगी रिपोर्ट
शहर की 24 अवैध कॉलोनियों का फाइनल डाटा मुख्यालय भिजवाने से पहले मंडलायुक्त की कमेटी से मंजूर करवाना होगा। मंडलायुक्त ने इस डाटा पर जिला राजस्व अधिकारी को रिपोर्ट देने को कहा है। यह रिपोर्ट मिलने के बाद मंडलायुक्त की कमेटी से इसे पास करवाया शहरी स्थानीय निकाय मुख्यालय भिजवाया जाएगा। उधर मुख्यालय ने इस डाटा को हर हाल में 31 जुलाई तक भिजवाने का कहा है ताकि 30 सितंबर तक जारी की जाने वाली नोटिफिकेशन में इन कॉलोनियों को भी शामिल किया जा सके। बता दें कि मुख्यालय की तरफ से 26 कॉलोनियों के नक्शे वेरिफिकेशन के लिए आए थे। निगम ने इन्हें वेरिफाई करवाकर मुख्यालय भिजवा दिया था। इसके बाद मुख्यालय ने 23 कॉलोनियों के नक्शे वापस यह कहते हुए भिजवा दिए कि इन्हें मंडलायुक्त के माध्यम से भिजवाया जाए। इस सूची में एक और कॉलोनी का नाम बाद में शामिल किया गया।
वैसे हमने सभी 168 कॉलोनियों के आवेदन भिजवा दिए थे। इनमें से कुछ के आवेदन मानक पूरे न होने पर रद्द कर दिए गए। अब बचे हुए आवेदनों को डीएलएससी के माध्यम से भिजवाया जाएगा। अगर फिर भी कोई कॉलोनी आवेदन करने से रह गई है तो वह आवेदन कर सकती है।
- वेदप्रकाश, जिला नगर योजनाकार
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उधर, शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने नगर निगम को 31 जुलाई तक 24 अवैध कॉलोनियों का डाटा मुख्यालय भिजवाने के आदेश दिए हैं ताकि इन कॉलोनियों को नोटिफिकेशन में शामिल किया जा सके। मुख्यालय की मानें तो 30 सितंबर तक वैध की जाने वाले कॉलोनियों को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा।
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बता दें कि प्रदेश सरकार की तरफ से 19 जुलाई 2022 को जारी की गई पॉलिसी के अनुसार नगर निगम, नगर परिषद व नगर पालिका के एरिया से बाहर एक जुलाई 2022 से पहले बसी अवैध कॉलोनियों नियमित करने का फैसला लिया था। इसके साथ ही सरकार ने कॉलोनाइजर, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, सहकारी समिति व प्रॉपर्टी डीलर से छह माह के अंदर आवेदन करने को कहा था। इस दौरान अधिकारियों ने कैंप लगाकर सभी 168 कॉलोनियों से आवेदन करवाकर मुख्यालय भिजवाए।
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इन आवेदनों को किया रद्द
अधिकारियों की मानें तो जिन कॉलोनियों का एरिया 2 एकड़ से कम था। जिन कॉलोनियों में औद्योगिक गतिविधियां ज्यादा थीं। इसके अलावा कॉलोनियों में व्यावसायिक गतिविधियां जैसे मॉल, गोदाम आदि ज्यादा मिलीं।
बची कॉलोनियां से मांगे आवेदन
सरकार ने निकाय एरिया से बाहर बसीं उन अवैध कॉलोनियों से आवेदन मांगे हैं, जो कॉलोनियां पहले आवेदन नहीं कर सकी थी और जिन्हें ड्रोन सर्वे में भी शामिल नहीं किया गया था। हालांकि शर्त यह है कि उक्त कॉलोनी 1 जुलाई 2022 से पहले बसी होनी चाहिए। कॉलोनी के कॉलोनाइजर, आरडब्ल्यूए, सहकारी समिति या कॉलोनी के 5 लोग मिलकर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें कॉलोनी की जमीन की मलकीयत, सजरा प्लान व गूगल ईमेज पर भूमि के खसरा नंबर को इंगित करते हुए आवेदन करना होगा।
शहर की 24 अवैध कॉलोनियों को लेकर जिला राजस्व अधिकारी से मांगी रिपोर्ट
शहर की 24 अवैध कॉलोनियों का फाइनल डाटा मुख्यालय भिजवाने से पहले मंडलायुक्त की कमेटी से मंजूर करवाना होगा। मंडलायुक्त ने इस डाटा पर जिला राजस्व अधिकारी को रिपोर्ट देने को कहा है। यह रिपोर्ट मिलने के बाद मंडलायुक्त की कमेटी से इसे पास करवाया शहरी स्थानीय निकाय मुख्यालय भिजवाया जाएगा। उधर मुख्यालय ने इस डाटा को हर हाल में 31 जुलाई तक भिजवाने का कहा है ताकि 30 सितंबर तक जारी की जाने वाली नोटिफिकेशन में इन कॉलोनियों को भी शामिल किया जा सके। बता दें कि मुख्यालय की तरफ से 26 कॉलोनियों के नक्शे वेरिफिकेशन के लिए आए थे। निगम ने इन्हें वेरिफाई करवाकर मुख्यालय भिजवा दिया था। इसके बाद मुख्यालय ने 23 कॉलोनियों के नक्शे वापस यह कहते हुए भिजवा दिए कि इन्हें मंडलायुक्त के माध्यम से भिजवाया जाए। इस सूची में एक और कॉलोनी का नाम बाद में शामिल किया गया।
वैसे हमने सभी 168 कॉलोनियों के आवेदन भिजवा दिए थे। इनमें से कुछ के आवेदन मानक पूरे न होने पर रद्द कर दिए गए। अब बचे हुए आवेदनों को डीएलएससी के माध्यम से भिजवाया जाएगा। अगर फिर भी कोई कॉलोनी आवेदन करने से रह गई है तो वह आवेदन कर सकती है।
- वेदप्रकाश, जिला नगर योजनाकार
