कृषि कानून किसानों के लिए विकल्प हैं, बाध्यता नहीं : शिक्षा मंत्री

कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि कृषि कानून में कांट्रैक्ट फार्मिंग व अन्य प्रावधानों को लेकर कोई बाध्यता नहीं है। ऐसी परिस्थिति में यह एकदम स्पष्ट है कि कृषि कानूनों को लेकर किया जा रहा आंदोलन सीधे रूप में किसानों के ही खिलाफ है, जिसके माध्यम से मौका परस्त ताकतें अपने हित साध रही हैं। एक बड़ा भ्रम पैदा किया जा रहा है कि कांट्रैक्ट फार्मिंग जैसे प्रावधानों से किसानों की जमीन छीन ली जाएगी। शिक्षा मंत्री ने फसल भंडारण के कानूनों में बदलाव को भी सही बताते हुए कहा कि इस कानून को लेकर भी भ्रम फैलाया जा रहा है। स्टॉक लिमिट के कारण से काला बाजारी बढ़ जाएगी, यह भी गलत है। कानून में ऐसा प्रावधान किया गया है कि यदि किसी फसल के दाम निर्धारित स्तर से बढ़ते हैं तो स्टॉकिस्ट को एक सीमा के बाद अपना स्टॉक बेचना ही होगा। बैठक के दौरान बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष कैप्टन भूपेंद्र सिंह, पूर्व विधायक वेद नारंग, पूर्व चेयरमैन श्रीनिवास गोयल, पूर्व चेयरमैन कर्ण सिंह रानोलिया, मनदीप मलिक, जिला महामंत्री प्रवीण पोपली, कृष्ण बिश्नोई, कृष्ण खटान आदि मौजूद रहे।