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Hisar News: एक्शन लेने में हिचकता नहीं, फिर मत कहना कॅरिअर खराब कर दिया
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लधु सचिवालय में जनपरिवाद समिति की बैठक में लोगों की समस्याएं सुनते मंत्री अरविंद शर्मा।
हिसार। सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद कुमार शर्मा ने शनिवार को जिला लोक संपर्क एवं जनपरिवाद समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि वे कड़ा एक्शन लेने से हिचकते नहीं हैं इसलिए अधिकारी पूरी तैयारी के साथ बैठक में आएं और समाधान लेकर आएं। अगली बैठक में रिपोर्ट देना होगा कि लाडो लक्ष्मी योजना के तहत कितनी लाभार्थी महिलाएं अब भी योजना का लाभ नहीं ले रही हैं और इसके पीछे क्या कारण हैं।
मंत्री ने समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे दफ्तरों में बैठने की बजाय लोगों के बीच जाएं। उन्होंने कहा कि पेंशन जैसे मामलों के लिए लोगों को दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें बल्कि उनका समाधान घर स्तर पर ही सुनिश्चित होना चाहिए।
उन्होंने गांव खरड़ निवासी विधवा सुमन की पेंशन न बनने के मामले पर सुनवाई करते हुए अतिरिक्त उपायुक्त को परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) आईडी दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इस दौरान मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट कहा कि टालमटोल या लीपापोती स्वीकार नहीं होगी। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि मैं कड़ा एक्शन लेने में हिचकता नहीं हूं, फिर मत कहना कि मेरा करियर खराब कर दिया। बैठक में नलवा विधायक रणधीर पनिहार, भाजपा जिला अध्यक्ष आशा खेदड़, मेयर प्रवीण पोपली, पूर्व मंत्री अनूप धानक, कष्ट निवारण समिति के सदस्य प्रवीण जैन, रणधीर धीरू, कृष्ण लाल रिणवा, राजेंद्र सपड़ा, अरुण दत्त शर्मा सहित अन्य मौजूद रहे।
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स्कॉलर सोसायटी मामले में 10 दिन में रिपोर्ट तलब
बहुचर्चित स्कॉलर कॉलोनी विवाद पर मंत्री ने डिप्टी रजिस्ट्रार और असिस्टेंट रजिस्ट्रार को चेतावनी देते हुए 10 दिन में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इस दौरान 12 साल में पहली बार सोसायटी की पूर्व अध्यक्ष कपिला समिति के समक्ष अपना पक्ष रखने पहुंचीं। उन्होंने बताया कि मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। कष्ट निवारण समिति सदस्य प्रवीण जैन ने मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की।
कंपनी संचालकों को तलब करने के निर्देश
ग्लोबल स्पेस से जुड़े मामले में अविनाश भाटिया की शिकायत पर डीटीपी दिनेश ने बताया कि मामला रेरा कोर्ट में विचाराधीन है।शिकायतकर्ताओं ने जनसुविधाएं सुनिश्चित कराने की मांग की। इस पर मंत्री ने कंपनी संचालकों को तलब कर उपायुक्त के समक्ष पेश करने के निर्देश दिए। साथ ही डीटीपी को कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। बरवाला में संपत्ति विवाद मामले में नगर परिषद कर्मचारियों पर मिलीभगत के आरोप पर एसडीएम ने बताया कि दस्तावेज एफएसएल भेजे गए हैं रिपोर्ट 15 जुलाई तक आने की संभावना है। गोल्ड सुक प्रोजेक्ट में कथित अनियमितताओं के मामले में पुलिस ने बताया कि एफआईआर दर्ज है। इस पर मंत्री ने सख्त कार्रवाई के निर्देश देते हुए जांच कमेटी में ग्रीवांस कमेटी के दो सदस्यों को शामिल करने को कहा।
जलघरों और योजनाओं की रिपोर्ट तलब
मोहब्बतपुर निवासी रमेश बैनीवाल की शिकायत पर मंत्री ने जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दिए कि सभी जलघरों के फिल्टर तत्काल बदले जाएं और पूरे जिले के जलघरों की फिल्टर इंस्टॉलेशन व मेंटेनेंस रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत की जाए। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत ऋण न मिलने की शिकायत पर मंत्री ने एलडीएम को आवश्यक दस्तावेज पूरे कर लाभार्थी को ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
अन्य मामलों पर भी निर्देश
गांव मलापुर और लाडवी में खाल निर्माण के लिए नया टेंडर लगाए जाने की जानकारी दी गई। वहीं कालीरावण निवासी सुनील कुमार की शिकायत पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बताया कि शिकायत का निस्तारण कर दिया गया है।
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मंत्री ने समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे दफ्तरों में बैठने की बजाय लोगों के बीच जाएं। उन्होंने कहा कि पेंशन जैसे मामलों के लिए लोगों को दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें बल्कि उनका समाधान घर स्तर पर ही सुनिश्चित होना चाहिए।
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उन्होंने गांव खरड़ निवासी विधवा सुमन की पेंशन न बनने के मामले पर सुनवाई करते हुए अतिरिक्त उपायुक्त को परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) आईडी दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इस दौरान मंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट कहा कि टालमटोल या लीपापोती स्वीकार नहीं होगी। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि मैं कड़ा एक्शन लेने में हिचकता नहीं हूं, फिर मत कहना कि मेरा करियर खराब कर दिया। बैठक में नलवा विधायक रणधीर पनिहार, भाजपा जिला अध्यक्ष आशा खेदड़, मेयर प्रवीण पोपली, पूर्व मंत्री अनूप धानक, कष्ट निवारण समिति के सदस्य प्रवीण जैन, रणधीर धीरू, कृष्ण लाल रिणवा, राजेंद्र सपड़ा, अरुण दत्त शर्मा सहित अन्य मौजूद रहे।
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स्कॉलर सोसायटी मामले में 10 दिन में रिपोर्ट तलब
बहुचर्चित स्कॉलर कॉलोनी विवाद पर मंत्री ने डिप्टी रजिस्ट्रार और असिस्टेंट रजिस्ट्रार को चेतावनी देते हुए 10 दिन में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इस दौरान 12 साल में पहली बार सोसायटी की पूर्व अध्यक्ष कपिला समिति के समक्ष अपना पक्ष रखने पहुंचीं। उन्होंने बताया कि मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। कष्ट निवारण समिति सदस्य प्रवीण जैन ने मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की।
कंपनी संचालकों को तलब करने के निर्देश
ग्लोबल स्पेस से जुड़े मामले में अविनाश भाटिया की शिकायत पर डीटीपी दिनेश ने बताया कि मामला रेरा कोर्ट में विचाराधीन है।शिकायतकर्ताओं ने जनसुविधाएं सुनिश्चित कराने की मांग की। इस पर मंत्री ने कंपनी संचालकों को तलब कर उपायुक्त के समक्ष पेश करने के निर्देश दिए। साथ ही डीटीपी को कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। बरवाला में संपत्ति विवाद मामले में नगर परिषद कर्मचारियों पर मिलीभगत के आरोप पर एसडीएम ने बताया कि दस्तावेज एफएसएल भेजे गए हैं रिपोर्ट 15 जुलाई तक आने की संभावना है। गोल्ड सुक प्रोजेक्ट में कथित अनियमितताओं के मामले में पुलिस ने बताया कि एफआईआर दर्ज है। इस पर मंत्री ने सख्त कार्रवाई के निर्देश देते हुए जांच कमेटी में ग्रीवांस कमेटी के दो सदस्यों को शामिल करने को कहा।
जलघरों और योजनाओं की रिपोर्ट तलब
मोहब्बतपुर निवासी रमेश बैनीवाल की शिकायत पर मंत्री ने जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को निर्देश दिए कि सभी जलघरों के फिल्टर तत्काल बदले जाएं और पूरे जिले के जलघरों की फिल्टर इंस्टॉलेशन व मेंटेनेंस रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत की जाए। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत ऋण न मिलने की शिकायत पर मंत्री ने एलडीएम को आवश्यक दस्तावेज पूरे कर लाभार्थी को ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
अन्य मामलों पर भी निर्देश
गांव मलापुर और लाडवी में खाल निर्माण के लिए नया टेंडर लगाए जाने की जानकारी दी गई। वहीं कालीरावण निवासी सुनील कुमार की शिकायत पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने बताया कि शिकायत का निस्तारण कर दिया गया है।