अमर उजाला की पड़ताल: हिसार एयरपोर्ट की 8 KM चहारदीवारी के नीचे 25 रास्ते, कैसे घुसने से रुकेंगे वन्य जीव

आज यही लापरवाही सरकार के लिए चिंता का सबब बनी है। अमर उजाला टीम ने सोमवार को पड़ताल में पाया कि चहारदीवारी के नीचे बनीं खाइयों को अब भी दुरुस्त नहीं किया गया है, जबकि नागरिक उड्डयन विभाग के मंत्री विपुल गोयल तक इसे ठीक किए जाने का दावा कर रहे हैं।



टीम ने करीब 14 किलोमीटर लंबी चहारदीवारी में से 8 किलोमीटर दूरी तक जायजा लिया। चहारदीवारी के नीचे 25 जगह खाइयां बनी थीं। यही नहीं कुछ जगह पिलर भी क्षतिग्रस्त हैं। खाइयों की गहराई इतनी है कि इनके नीचे से छोटे वन्य जीव आसानी से एयरपोर्ट परिसर में दाखिल हो रहे हैं। बीएंडआर विभाग ने एयरपोर्ट की प्री कास्ट चहारदीवारी का निर्माण कार्य करवाया था। यह करीब 8 फीट ऊंची है, जिस पर एक मीटर ऊंची तारबंदी की गई है। यह चहारीदवारी 5 से 6 इंच चौड़ी है।

वन्य जीवों ने बना रखे हैं रास्ते
चहारदीवारी के नीचे बनीं खाइयों से जंगली बिल्ली, सियार, कुत्ते, जंगली सुअर आसानी से एयरपोर्ट परिसर में दाखिल हो सकते हैं। कई जगह मिट्टी पूरी तरह खिसकी हुई थी। इसे और खोदकर बड़ा किया जा सकता है। कई जगह पिलर के सरिये तक नजर आ रहे थे।

वन्य जीवों को रोकने के लिए लगा रखी है मिट्टी
चहारदीवारी के नीचे से वन्य जीवों को दाखिल होने से रोकने के लिए मिट्टी लगा रखी है। लेकिन ज्यादातर जगह मिट्टी हट चुकी है या वन्य जीवों ने हटा दी है। हालांकि इस चहारदीवारी के नीचे ईंटों की चिनाई करवाई जा रही है। इसमें कम से कम दो-तीन माह का समय लगेगा।

उपायुक्त ने की तैयारियों की समीक्षा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 14 अप्रैल को हिसार आगमन के मद्देनजर उपायुक्त अनीश यादव ने सोमवार को हवाई अड्डा परिसर में तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पीएम के कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद करने और सभी एंट्री व एग्जिट प्वाइंट्स पर पर्याप्त फोर्स की तैनाती के निर्देश दिए।

पार्किंग एवं यातायात को सुचारु बनाए रखने के लिए ट्रैफिक प्लान को अंतिम रूप देने को कहा। उपायुक्त ने सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण, पार्किंग व्यवस्था, वीवीआईपी मूवमेंट, आपातकालीन सेवाएं एवं मीडिया समन्वय जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फीडबैक लिया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए विशेष प्लान तैयार किया गया है, जिसमें राज्य व केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के समन्वय से कार्य किया जा रहा है।