आदमपुर उपचुनाव: पहले दिन कोई नामांकन नहीं, इंतजार करते रहे अधिकारी

आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर व जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी सुभाष चंद्र ने बताया कि 47-आदमपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया शुक्रवार से प्रारंभ हो गई है। उम्मीदवार प्रात: 11 से दोपहर 3 बजे के बीच लघु सचिवालय परिसर के प्रथम तल स्थित जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी हिसार के कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। 15 अक्तूबर को नामांकन पत्रों की जांच के उपरांत 17 अक्तूबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। तीन नवंबर को उप-चुनाव के लिए सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान करवाया जाएगा। 6 नवंबर को मतगणना होगी। प्रत्याशियों के वाहनों को नामांकन स्थल से 100 मीटर पहले ही रोका जाएगा। इसके लिए लघु सचिवालय के मुख्य गेट के पास बेरिकेड लगाए गए हैं।
जनसभाओं की वीडियोग्राफी कराई जाए
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह ने शुक्रवार को लघु सचिवालय के सभागार में बैठक लेते कहा कि राजनीतिक दलों की जन सभाओं की वीडियोग्राफी की जाए, ताकि चुनावी खर्च का समुचित ढंग से आकलन किया जा सके। एटीएम वैन पर निगरानी रखने, उम्मीदवार का बैंक खाता अपडेट होना चाहिए। शराब के ठेकों पर बिक्री, स्टॉक रजिस्टर, वेंडर डिस्ट्रीब्यूटर तथा स्लम बस्तियों में स्थित ठेकों पर निगरानी रखें।
नाकों पर वाहनों की निगरानी हो..
डीसी ने अधिकारियों को नाकों पर आवागमन करने वाले वाहनों पर विशेष निगरानी रखने की भी हिदायत दी है। चुनाव प्रक्रिया के दौरान सभी विभागों के अधिकारियों को आपसी तालमेल स्थापित करके बेहतर ढंग से कार्य करने की हिदायत दी गई है।
इन टीमों को दिए गए निर्देश...
जिला परिषद के सीईओ एवं चुनाव प्रशिक्षण के नोडल अधिकारी प्रीतपाल ने प्रशिक्षण सत्र के दौरान फ्लाइंग स्क्वॉड टीम, स्टैटिक सर्विलांस टीम, वीडियो सर्विलांस टीम, वीडियो विविंग टीम, चुनावी खर्च निगरानी सेल, अकाउंटिंग टीम, शिकायत निगरानी नियंत्रण कक्ष एवं कॉल सेंटर तथा एमसीएमसी टीम को विस्तृत निर्देश दिए।
वाहनों का किराया तय...
चुनाव प्रक्रिया के दौरान दो पहिया, तीन पहिया, कार, जीप, टाटा सूमो, टाटा 407, कैंटर, मिनी बस 14 सीटर, बस 40 व 52 सीटर, ट्रैक्टर-ट्रॉली,ई-रिक्शा, मैरिज पैलेस/बैंक्वेट हॉल, सामुदायिक केंद्र, कार्यालय, जलपान, वाटर कैंपर, प्लास्टिक चेयर, नॉन प्लास्टिक चेयर, टेबल, सोफा, मेज, पोस्टर, समाचार पत्र, केबल टीवी, एफएम रेडियो (डीपीआर रेट) सहित विभिन्न वस्तुओं/सामान के रेट को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ स्वीकृति प्रदान की गई।