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Hisar News: जिला सचिवालय के लिए जगह तलाशेगी चार सदस्यीय कमेटी, 10 एकड़ जमीन की है जरूरत
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हांसी। नए जिला सचिवालय के निर्माण के लिए डीसी राहुल नरवाल ने एक चार सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी एसडीएम के नेतृत्व में शहर में सरकारी जमीन का चयन करेगी। कमेटी में एसडीएम के साथ तहसीलदार, एचएसवीपी के ईओ और लोकनिर्माण विभाग के एक्सईएन शामिल होंगे।
नए जिला सचिवालय के लिए कम से कम 10 एकड़ जमीन की आवश्यकता है। कमेटी शहर में ऐसी सरकारी जमीन तलाशेगी, जहां विभिन्न विभागों के कार्यालयों को समाहित किया जा सके। इन कार्यालयों में डीसी, एसीडी, डीएमसी, सीटीएम, डीडीपीओ सहित जिला स्तर के अन्य अधिकारी शामिल होंगे।
एचएसवीपी की दिल्ली रोड स्थित सेक्टर 3 की खाली पड़ी 42 एकड़ जमीन में से 10 एकड़ का चयन किया गया है। यहां पर 32 एकड़ पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनना है। शेखपुरा के पास साढ़े 11 एकड़ जमीन को भी चिह्नित किया गया है, जहां सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाना है। मौजूदा जिला सचिवालय के पास सेक्टर 5 की साढ़े 7 एकड़ कॉमर्शियल जमीन और ढ़ाई एकड़ बैंक्वेट हॉल की जमीन को भी देखा जा रहा है, जिससे कुल 10 एकड़ जमीन का मिलान होगा और नया सचिवालय वहीं बनाया जा सकेगा। एसडीएम राजेश खोथ ने कहा कि मेरे नेतृत्व में चार अधिकारियों की एक कमेटी जिला सचिवालय के लिए नई जगह की संभावनाएं तलाश रही है। यह प्रक्रिया नए जिला सचिवालय के लिए संभावित स्थलों का चयन करने में मदद करेगी।
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नए जिला सचिवालय के लिए कम से कम 10 एकड़ जमीन की आवश्यकता है। कमेटी शहर में ऐसी सरकारी जमीन तलाशेगी, जहां विभिन्न विभागों के कार्यालयों को समाहित किया जा सके। इन कार्यालयों में डीसी, एसीडी, डीएमसी, सीटीएम, डीडीपीओ सहित जिला स्तर के अन्य अधिकारी शामिल होंगे।
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एचएसवीपी की दिल्ली रोड स्थित सेक्टर 3 की खाली पड़ी 42 एकड़ जमीन में से 10 एकड़ का चयन किया गया है। यहां पर 32 एकड़ पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनना है। शेखपुरा के पास साढ़े 11 एकड़ जमीन को भी चिह्नित किया गया है, जहां सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाना है। मौजूदा जिला सचिवालय के पास सेक्टर 5 की साढ़े 7 एकड़ कॉमर्शियल जमीन और ढ़ाई एकड़ बैंक्वेट हॉल की जमीन को भी देखा जा रहा है, जिससे कुल 10 एकड़ जमीन का मिलान होगा और नया सचिवालय वहीं बनाया जा सकेगा। एसडीएम राजेश खोथ ने कहा कि मेरे नेतृत्व में चार अधिकारियों की एक कमेटी जिला सचिवालय के लिए नई जगह की संभावनाएं तलाश रही है। यह प्रक्रिया नए जिला सचिवालय के लिए संभावित स्थलों का चयन करने में मदद करेगी।
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