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हरियाणा: सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ा और रेवाड़ी में राकेश टिकैत की हुंकार... पढ़ें पांच बड़ी खबरें
Sat, 24 Jul 2021 05:01 PM IST
निवेदिता वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: निवेदिता वर्मा
Updated Sat, 24 Jul 2021 05:01 PM IST
सार
हरियाणा सरकार ने 1200 करोड़ से अधिक की नई परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। 657 करोड़ रुपये की इलेक्ट्रिक बसें बनाने और 625 करोड़ रुपये की पॉलीफिल्म बनाने की फैक्ट्रियां प्रदेश में स्थापित होंगी। हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन बोर्ड, हाई पावर्ड लैंड परचेज कमेटी की बैठक में ये निर्णय लिया गया।
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हरियाणा
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
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दिल्ली-जयपुर हाईवे स्थित खेड़ा बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में शनिवार को भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार अपने हठ पर अड़ी हुई है इसलिए अभी किसानों का आंदोलन अगले 35 महीने और चलेगा। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में ऑनलाइन पोर्टल ग्राम दर्शन gramdarshan.haryana.gov.in का लोकार्पण किया। पढ़ें अन्य खबरें...
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्र सरकार की तर्ज पर महंगाई भत्ते की दर को 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने की घोषणा की है।
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राकेश टिकैत की हुंकार: 35 महीने चलेगा किसान आंदोलन, हरियाणा सरकार की सख्ती का भी इंतजार
दिल्ली-जयपुर हाईवे स्थित खेड़ा बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में शनिवार को भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार अपने हठ पर अड़ी हुई है इसलिए अभी किसानों का आंदोलन अगले 35 महीने और चलेगा। सरकार शर्तों के साथ बात करना चाहती है लेकिन किसान तीनों कानूनों को रद्द करवाने से कम नहीं मानेंगे।
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हरियाणा: 1200 करोड़ की परियोजनाओं को सरकार ने मंजूरी दी, इलेक्ट्रिक बसें-पॉलीफिल्म बनाने की फैक्ट्रियां लगेंगी
हरियाणा सरकार ने 1200 करोड़ से अधिक की नई परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। 657 करोड़ रुपये की इलेक्ट्रिक बसें बनाने और 625 करोड़ रुपये की पॉलीफिल्म बनाने की फैक्ट्रियां प्रदेश में स्थापित होंगी। हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन बोर्ड, हाई पावर्ड लैंड परचेज कमेटी की बैठक में ये निर्णय लिया गया।
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पहल: अब विकास से जुड़ी शिकायत व सुझाव दर्ज करा सकेंगे ग्रामीण, हरियाणा सरकार ने 'ग्राम दर्शन' पोर्टल किया शुरू
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ग्रामीण अब सरकार को विकास कार्यों संबंधी मांग/शिकायत और सुझाव सीधे ऑनलाइन दे सकेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह बात शुक्रवार को चंडीगढ़ में ऑनलाइन पोर्टल ग्राम दर्शन gramdarshan.haryana.gov.in का लोकार्पण करने के अवसर पर कही। इस अवसर पर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी उपस्थित रहे।
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हरियाणा: यमुना में घटता जा रहा पानी, पर दिल्ली की आपूर्ति नहीं हुई कम
हरियाणा में यमुना का पानी पिछले पांच साल में 40 फीसदी घटने के बावजूद दिल्ली की पेयजन आपूर्ति में कोई कमी नहीं आई। दिल्ली को पर्याप्त पानी देने के चक्कर में प्रदेश खुद दक्षिणी हरियाणा में जल संकट झेल रहा है। सर्वोच्च न्यायालय में प्रदेश सरकार ने अपना पक्ष मजबूती से रखा, जिस कारण दिल्ली जल बोर्ड की अवमानना याचिका खारिज हो गई। पढ़ें विस्तृत खबर...
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हरियाणा में कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले: सरकार ने 28 फीसदी किया महंगाई भत्ता, एक जुलाई से लागू होगी बढ़ी दर
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हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्र सरकार की तर्ज पर महंगाई भत्ते की दर को 17 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने की घोषणा की है।
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राकेश टिकैत की हुंकार: 35 महीने चलेगा किसान आंदोलन, हरियाणा सरकार की सख्ती का भी इंतजार
दिल्ली-जयपुर हाईवे स्थित खेड़ा बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में शनिवार को भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरकार अपने हठ पर अड़ी हुई है इसलिए अभी किसानों का आंदोलन अगले 35 महीने और चलेगा। सरकार शर्तों के साथ बात करना चाहती है लेकिन किसान तीनों कानूनों को रद्द करवाने से कम नहीं मानेंगे।
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हरियाणा: 1200 करोड़ की परियोजनाओं को सरकार ने मंजूरी दी, इलेक्ट्रिक बसें-पॉलीफिल्म बनाने की फैक्ट्रियां लगेंगी
हरियाणा सरकार ने 1200 करोड़ से अधिक की नई परियोजनाओं को स्वीकृति दी है। 657 करोड़ रुपये की इलेक्ट्रिक बसें बनाने और 625 करोड़ रुपये की पॉलीफिल्म बनाने की फैक्ट्रियां प्रदेश में स्थापित होंगी। हरियाणा एंटरप्राइज प्रमोशन बोर्ड, हाई पावर्ड लैंड परचेज कमेटी की बैठक में ये निर्णय लिया गया।
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हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ग्रामीण अब सरकार को विकास कार्यों संबंधी मांग/शिकायत और सुझाव सीधे ऑनलाइन दे सकेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह बात शुक्रवार को चंडीगढ़ में ऑनलाइन पोर्टल ग्राम दर्शन gramdarshan.haryana.gov.in का लोकार्पण करने के अवसर पर कही। इस अवसर पर हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी उपस्थित रहे।
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हरियाणा में यमुना का पानी पिछले पांच साल में 40 फीसदी घटने के बावजूद दिल्ली की पेयजन आपूर्ति में कोई कमी नहीं आई। दिल्ली को पर्याप्त पानी देने के चक्कर में प्रदेश खुद दक्षिणी हरियाणा में जल संकट झेल रहा है। सर्वोच्च न्यायालय में प्रदेश सरकार ने अपना पक्ष मजबूती से रखा, जिस कारण दिल्ली जल बोर्ड की अवमानना याचिका खारिज हो गई। पढ़ें विस्तृत खबर...
