Haryana: बजट सत्र का दूसरा चरण, जेपी दलाल पर भड़के हुड्डा, सीएम ने किया बीच-बचाव
हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे चरण की सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया। इस दौरान विधायकों ने अपने- अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाए।
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Add as a preferredहरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे चरण में अवैध निर्माणों को लेकर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कृषि मंत्री जेपी दलाल में तीखी नोक-झोंक हो गई। जेपी दलाल द्वारा बार-बार कांग्रेस कार्यकाल का जिक्र करने पर हुड्डा तिलमिला गए और दलाल को चेताया कि अगर दोबारा से ऐसी बात कही तो उसे तगड़ा जवाब देंगे। हुड्डा ने दलाल से यह भी पूछा कि दस साल पहले की बात तो करते हो, उस समय क्या थे आप ये भी बताओ। मैं बताऊंगा तो सुना नहीं जाएगा।
प्रश्नकाल के दौरान रोहतक से विधायक बीबी बतरा ने अवैध निर्माणों का मामला उठाया और कहा कि राजमार्गों के साथ ग्रीन बैल्ट तक में 2434 निर्माण हैं। जवाब देने के लिए खड़े हुए कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि बतरा ने जानबूझकर केवल तीन साल का डाटा मांगा है, वो कांग्रेस के समय का डाटा क्यों नहीं मांगते। उस समय तो अवैध निर्माण और अधिक थे।
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दलाल के इसी बयान पर कांग्रेसी उखड़ गए और हंगामा शुरू कर दिया। बार-बार कांग्रेस शासनकाल का नाम लेने पर अचानक से हुड्डा खड़े हुए और दलाल तो चेतावनी दे डाली। हुड्डा ने कहा बार-बार कांग्रेस काल का जिक्र कर रहे, आपने क्या किया ये बताओ। हुड्डा ने कहा कि अगर दोबारा ऐसा कहा तो बहुत तगड़ा जवाब देंगे, जो सुना नहीं जाएगा। पलटवार में दलाल ने भी कहा कि वह ऐसे किसी के दबाव में आने वाले नहीं हैं। बाद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मोर्चा संभाला और दलाल को बैठाया।
ग्रीन बेल्ट पर बनी अवैध इमारतों पर राज्य सरकार कर रही सख्त कार्रवाई: मनोहर
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में ग्रीन बेल्ट पर बनी अवैध इमारतों पर राज्य सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। अब तक सरकार के पास 1500 से अधिक ऐसी चिह्नित इमारतों की जानकारी प्राप्त हुई थी, जिस पर कार्रवाई चल रही है और कई ऐसी इमारतों को ध्वस्त किया जा चुका है। विधायक बीबी बतरा और सूची उपलब्ध कराएंगे तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी।
किसानों पर कर्ज के आंकड़ों पर हंगामा, अभय का वाकआउट
सदन में किसानों पर कर्ज के आंकड़ों पर हंगामा हो गया। प्रश्नकाल के दौरान इनेलो विधायक अभय चौटाला ने सवाल किया कि प्रदेश के कितने किसानों पर कितना कर्ज है। जवाब में सहकारिता मंत्री डॉ. बनवारी लाल ने जवाब दिया कि राज्य सहकारी अपेक्स बैंक के अन्तर्गत 31 मार्च 2022 तक 3,06,127 किसानों पर 2,93,291.08 लाख रुपये और हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के तहत कुल 59,354 किसानों पर 6,98,78.98 लाख रुपये ऋण है।
चौटाला ने कहा कि उसने सिर्फ दो बैंकों का नहीं सभी बैंकों से कर्ज का ब्योरा मांगा था। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने अभय की बात का समर्थन किया और पूरी जानकारी मांगी। मोर्चा संभालते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सहकारिता मंत्री अपने ही विभाग की जानकारी देंगे, अगर सारा डाटा चाहिए तो वित्त मंत्री से जवाब मांगना चाहिए था। बाद में अभय चौटाला ने कहा कि उन्होंने कृषि मंत्री से इसकी जानकारी मांगी थी लेकिन विधानसभा स्टाफ ने इसे सहकारिता मंत्री को भेज दिया। स्पीकर ने कहा कि वह इस मामले की जांच कराएंगे। चौटाला ने सरकार द्वारा पूरी जानकारी नहीं देने पर सदन से वाकआउट किया।
पानी का सुचारू प्रवाह सरकार की प्राथमिकता - मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरस्वती नदी के आस-पास के रिहायशी इलाकों में बाढ़ के पानी को रोकने के लिए सरकार कदम उठा रही है। यदि कहीं पानी के प्रवाह में बाधा आ रही है, तो उसकी जांच करवा कर सही करवा दिया जाएगा।
विधायक गोपाल कांडा ने विस्थापितों के पुनर्वास को लेकर उठाया सवाल
विधायक गोपाल कांडा ने कहा कि क्या जिन लोगों को शिफ्ट किया गया, उनके पास बिजली- पानी का कनेक्शन है? उन्होंने कहा कि कब तक स्थाई तौर पर आवास दिए जाएंगे, कहा कि कोई तारीख को तय की गई होगी। उन्होंने सवाल उठाया कि कनेक्शन लोगों को दिए गए क्या वह लीगल है ? गोपाल कांडा ने कहा कि परिवारों को नहीं उजाड़ा जाएगा क्या उसकी गारंटी देंगे।
अवैध निर्माण को लेकर भूपेंद्र हुड्डा ने किया सवाल
अवैध निमार्ण को लेकर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि पिछले 10 साल में अधिक अवैध निर्माण हुआ। जिस पर मंत्री जेपी दलाल ने जवाब दिया तो भूपेंद्र हुड्डा भड़क गए। उन्होंने कहा कि अगर दोबारा से कभी ऐसी बात कही तो मैं दलाल को बहुत तगड़ा जवाब दूंगा। जिस पर जेपी दलाल बोले मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं। जिसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीच में खड़े होकर मोर्चा संभालना पड़ा।
एक विधेयक पारित, तीन अन्य विधेयक प्रस्तुत
हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में शुक्रवार को हरियाणा विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 2023 पारित किया गया। इसके अतिरिक्त सदन में तीन और विधेयक प्रस्तुत किए गए, जिनमें हरियाणा नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2023, पंडित लख्मी चंद राज्य प्रदर्शन और दृश्य कला विश्वविद्यालय, रोहतक (संशोधन) विधेयक, 2023 व हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास और विनियमन (संशोधन) विधेयक, 2023 शामिल हैं। सदन में इन विधेयकों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। हरियाणा विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 2023 सदन पटल पर रखा गया, जिसे विचार करने उपरांत पारित कर दिया गया। मार्च, 2023 के 31वें दिन को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष के दौरान सेवाओं के लिए हरियाणा राज्य की संचित निधि में से कुल 19314,47,12,000 रुपये के भुगतान और विनियोग का प्राधिकार देने लिए हरियाणा विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 2023 पारित किया गया है।
