फरवरी के बाद नहीं मिलेगी राहत

जिला प्रशासन ने एक लाख 71 हजार 642 गैस उपभोक्ताओं के खाते में सब्सिडी का सीधा पैसा जमा करवाने से संबंधित सभी औपचारिकताओं को एक दिसंबर से पहले पूरा करने का लक्ष्य दिया है। इसके लिए सभी उपभोक्ताओं को अपना आधार कार्ड बनवाना जरूरी होगा।

वे वीरवार को लघु सचिवालय के सभागार में अधिकारियों व जिला के सभी गैस एजेंसी मालिकों की एक महत्वपूर्ण बैठक को संबोधित कर रहे थे। उपायुक्त निखिल गजराज ने कहा कि सरकार की योजना को जिला के सभी गैस उपभोक्ताओं मुहैया करवाने के लिए अधिकारियों और एजेंसी मालिकों को एक मिशन की तरह काम करना होगा। इस मिशन की सफलता के लिए एडीसी डा. यश गर्ग को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।

उन्होंने कहा कि इस मिशन के लिए सबसे पहले सभी लोगों के पास आधार कार्ड का होना जरूरी है। आधारकार्ड के आधार पर ही उपभोक्ताओं के बैंक खाते में सीधा पैसा जमा होगा। सभी उपभोक्ताओं को एक दिसंबर तक अपने आधार कार्ड बनवाना सुनिश्चित करना होगा। इसके लिए प्रशासन सभी ब्लॉक स्तर पर, सब डिविजन कार्यालय के साथ-साथ मोबाइल वैन के जरिए आधारकार्ड बनवाने और ई-आधार जनरेट करने की सुविधा मुहैया करवाएगा।

सभी गैस एजेंसी संचालक भी अपने-अपने प्रतिष्ठान पर निर्धारित समय और दिन तय करके अपने-अपने उपभोक्ताओं के आधार कार्ड बनवाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने बताया कि एक दिसंबर के बाद जिन उपभोक्ताओं के पास आधार कार्ड नहीं होंगे, उन उपभोक्ताओं को फरवरी माह तक सब्सिडी वाला सिलेंडर मुहैया करवाया जाएगा। इसके बाद उपभोक्ताओं को 900 रुपये की दर पर ही गैस सिलेंडर दिया जाएगा।

उपायुक्त ने कहा कि ई-आधार जनरेट करने का लक्ष्य मात्र 3 प्रतिशत के पास है। इस लक्ष्य को 100 फीसदी पूरा करने के लिए सांझे प्रयासों की जरूरत है। उन्होंने बैंक अधिकारियों को सुझाव दिया कि एटीएम या गैस एजेंसी प्रतिष्ठानों पर उपभोक्ताओं से बैंक अकाउंट की जानकारी लेने के लिए ड्रॉप बाक्स भी लगवाए जाएं।