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मांगें पूरी न होने पर नगर परिषद के कर्मियों ने फिर खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा
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निकाय मंत्री अनिल विज द्वारा समझौता लागू न करने के विरोध में नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा शाखा फतेहाबाद के आह्वान पर नगर परिषद कर्मचारियों ने बुधवार को 24 घंटे की भूख हड़ताल की। भूख हड़ताल की अध्यक्षता प्रधान राजा राम ने और संचालन सतबीर सिंह सहारण ने किया। बुधवार को भूख हड़ताल पर राजा राम, सतबीर सहारण, पंकज, किरण बाला, शकुंतला, सुलोचना, राजो, ओमप्रकाश लोट, मोनू सरबटा, मोनू सीलेलाल, पवन चिंडालिया आदि बैठे। भूख हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों को ब्लॉक प्रधान राजपाल मिताथल व सचिव इंद्र सिंह घासी ने माला पहनाकर बैठाया।
मित्ताथल ने कहा कि नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रतिनिधि मंडल की पंचकूला शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा के महानिदेशक के साथ बातचीत हुई। 25 अप्रैल व 17 अगस्त को निकाय मंत्री अनिल विज के साथ समझौता हुआ था। इसमें कहा गया था कि सभी कर्मचारियों को जोखिम भत्ता 4 हजार रुपये देने व कोरोना से कर्मचारी की मृत्यु होने पर 10 लाख रुपये की राशि को बढ़ाकर 50 लाख रुपये देने की फाइल मुख्यमन्त्री की टेबल पर है, जिसे जल्द अप्रूव कर दिया जाएगा लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा सफाई दरोगाओं के पद सृजित कर पदों को भरने, हेड सीवर मैन के नए पद सृजित करने व तृतीय श्रेणी का स्केल देने, जिन जिलों में डीसी रेट 15 हजार से कम है, उन जिलों में 15 हजार वेतन एवं भत्ते देने एवं जहां डीसी रेट ज्यादा है। वहां डीसी रेट एवं भत्ते देने का फैसला हुआ था, लेकिन यह भी लागू नहीं हुआ। जिला प्रधान राजा राम व सतबीर सहारण ने कहा कि यदि अब भी सरकार ने समझौते को लागू नहीं किया और कर्मचारियों की मांगों को नहीं माना तो आठ नवंबर को अंबाला में शहरी निकाय मंत्री अनिल विज का घेराव किया जाएगा।
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मित्ताथल ने कहा कि नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रतिनिधि मंडल की पंचकूला शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा के महानिदेशक के साथ बातचीत हुई। 25 अप्रैल व 17 अगस्त को निकाय मंत्री अनिल विज के साथ समझौता हुआ था। इसमें कहा गया था कि सभी कर्मचारियों को जोखिम भत्ता 4 हजार रुपये देने व कोरोना से कर्मचारी की मृत्यु होने पर 10 लाख रुपये की राशि को बढ़ाकर 50 लाख रुपये देने की फाइल मुख्यमन्त्री की टेबल पर है, जिसे जल्द अप्रूव कर दिया जाएगा लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा सफाई दरोगाओं के पद सृजित कर पदों को भरने, हेड सीवर मैन के नए पद सृजित करने व तृतीय श्रेणी का स्केल देने, जिन जिलों में डीसी रेट 15 हजार से कम है, उन जिलों में 15 हजार वेतन एवं भत्ते देने एवं जहां डीसी रेट ज्यादा है। वहां डीसी रेट एवं भत्ते देने का फैसला हुआ था, लेकिन यह भी लागू नहीं हुआ। जिला प्रधान राजा राम व सतबीर सहारण ने कहा कि यदि अब भी सरकार ने समझौते को लागू नहीं किया और कर्मचारियों की मांगों को नहीं माना तो आठ नवंबर को अंबाला में शहरी निकाय मंत्री अनिल विज का घेराव किया जाएगा।
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