Fatehabad News: निकाय मंत्री ने पकड़ा अधिकारियों का झूठ

बैठक में विधायक दुड़ाराम और विधायक लक्ष्मण नापा भी रहे। विधायक दुड़ाराम ने भूना में टेंडर न खोलने और फोन न उठाने को लेकर एमई की शिकायत की। मंत्री ने एमई से पूछा तो उन्होंने कहा कि डोंगल गुम हो गया है। इसको लेकर मंत्री ने स्पष्टीकरण नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि अगर अधिकारी पहली बार में फोन नहीं उठाते हैं, तो मैसेज भेजे और उसका स्क्रीनशॅाट ले लें और अगर 24 घंटे बाद भी रिप्लाई न दे तो मुझे बताएं। निकाय मंत्री ने जिला नगर आयुक्त से कहा कि नियमों की पालन नहीं करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध एसीआर में इंद्राज करें और उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि भी रोके। वहीं, नगर दर्शन पोर्टल की समीक्षा के दौरान फतेहाबाद से एक ही शिकायत मिली। इसको लेकर मंत्री भी हैरान हो गए और उन्होंने इसको लेकर लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने के निर्देश दिए।

53 करोड़ का फंड, फिर भी प्रोजेक्ट नहीं, अधिकारी बोले फाइनेंस कमेटी नहीं बनी
समीक्षा बैठक के दौरान मंत्री ने कहा कि जिला के स्थानीय निकायों फतेहाबाद, टोहाना, भूना, रतिया व जाखल के पास 53 करोड़ 72 लाख रुपये का फंड है, लेकिन फिर भी बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। मंत्री ने सुझाव दिया कि बेहतर एवं सुंदर सड़कों का विकास, पार्कों का सुंदरीकरण, श्मशान घाटों का विकास, चौक-चौराहों का सुंदरीकरण आदि कार्य किए जाएं। अधिकारियों ने कहा कि फाइनेंस कमेटी नहीं बनी है, मंत्री ने कहा कि कमेटी मैं तो नहीं बनाऊंगा। आप लोगों ने ही बनानी है।

चौक व मुख्य सड़कों पर लगेंगी तिरंगा लाइटें
निकाय मंत्री ने जिला फतेहाबाद के सभी शहरों के चौकों व मुख्य सड़कों पर तिरंगा लाइटें, डिवाइडर व ग्रील का सुधार एवं पेंट, पौधे लगाने, ड्रेनेज सिस्टम दुरूस्त करने तथा चौक-चौराहों पर फव्वारे आदि कार्य करवाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही पार्कों में घास, पौधे, रंगीन लाइटें, ट्रैक, चारदीवारी, जिम आदि की बेहतर सुविधाएं विकसित करें। उन्होंने इन कार्यों के लिए 31 मार्च तक परिणाम सामने नजर आए।

31 जुलाई तक गृहकर भरने वालों को मिलगी 10 फीसदी की छूट
प्रॉपर्टी आईडी की समीक्षा के दौरान निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने कहा कि पूरे प्रदेश में 42 लाख 70 हजार प्रॉपर्टी आईडी तैयार की गई हैं, जिन्हें इंटीग्रेट करने का कार्य तेज गति से किया जा रहा है। उन्होंने पांचों निकायों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने क्षेत्र की प्रॉपर्टी आईडी को जल्द से जल्द इंटीग्रेट करें। उन्होंने इन्वेस्ट एंड अर्न का मंत्र अधिकारियों को दिया। प्रॉपर्टी टैक्स रिकवरी के बारे में उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक रिकवरी करने की दिशा में कार्य करें। इसके लिए लोगों के घरों तक जाए। उन्होंने कहा कि एक अप्रैल से 31 जुलाई तक प्रोपर्टी टैक्स भरने वालों को दस प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।


स्वामित्व योजना का लाभ देने के निर्देश
मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना की समीक्षा में उन्होंने अधिकारियों से कहा कि योजना का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने में देरी न करें। नोडल आफिसर उसकी फिजिबिलिटी देखे। जिले के पांचों निकायों में योजना के तहत 27 हजार प्रॉपर्टीज हैं, जिनमें 20 हजार प्रॉपर्टी वेरिफाई की जा चुकी है। शेष बची प्रॉपर्टी की प्रक्रिया चल रही है। कॉलोनी रेगुलराइजेशन के बारे में उन्होंने कहा कि पांचों निकायों अधिकारी उनके क्षेत्रों से संबंधित कॉलोनियों की प्रक्रिया पूर्ण करके मुख्यालय को भिजवाएं, ताकि नोटिफिकेशन किया जा सके।

बैठक में नहीं आए नगर परिषद चेयरमैन
बैठक में एडीसी अजय चोपड़ा, सीटीपी केके वासुदेव, चीफ इंजीनियर रामजीलाल, नगर परिषद उपाध्यक्ष सविता टूटेजा, एक्सईएन अमित कौशिक, सुंदर सिंह, ईओ ऋषिराज, संदीप सोलंकी, लेखाधिकारी सुरेंद्र रोहिला, सचिव जितेंद्र, दीपक, महाबीर, एमई सुमेर सिंह, सीएसआई मुकेश शर्मा आदि मौजूद रहे। बैठक में नगर परिषद चेयरमैन राजेंद्र खिंची नहीं पहुंचे।