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विधायक लक्ष्मण नापा से मिले सरपंच, सभी शक्तियों को पुन: बहाल करने की मांग

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 06 Feb 2023 11:29 PM IST
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गांव नागपुर में विधायक लक्ष्मण नापा को ज्ञापन सौंपते सरपंच। - फोटो : Fatehabad
नागपुर। ई-टेंडरिंग और राईट-टू-रिकॉल को लेकर सरपंच एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल जिला प्रधान गुरप्रीत सिंह के नेतृत्व में सोमवार को खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय नागपुर पहुंचे रतिया के विधायक लक्ष्मण नापा से मिला। सरपंचों ने विधायक के समक्ष अपनी मांगों को विस्तार से रखा और इन सभी समस्याओं का समाधान करवाने की मांग की। विधायक लक्ष्मण नापा ने सरपंचों की मांगों को ध्यान से सुना और उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि जल्द ही उनकी मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग होने वाली है। मीटिंग में वे सीएम के समक्ष सरपंचों की मांगों को रखेंगे और सभी जायज मांगों को पूरा करवाया जाएगा।
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इससे पूर्व सरपंच एसोसिएशन के आह्वान पर ब्लाक नागपुर के सरपंचों ने सोमवार को भी खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय पर धरना और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। धरने की अध्यक्षता सरपंच एसोसिएशन के जिला प्रधान गुरप्रीत सिंह ने की। धरने को संबोधित करते हुए सरपंच एसोसिएशन के जिला प्रधान गुरप्रीत सिंह ने कहा कि अगर सरकार सही मायनों में गांवों का विकास करवाना चाहती है तो सरपंचों की सभी शक्तियों को पुन: बहाल किया जाए, क्योंकि सरपंच को ही गांव की समस्याओं का भलीभांति पता होता है। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार न केवल सरपंचों की शक्तियों को कम कर गांवों में विकास कार्यों को रोक रही है, वहीं दूसरी ओर अनेक ऐसे जनविरोधी फैसले लिए जा रहे हैं जिससे आम जनता भी परेशान हैं।
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परिवार पहचान पत्र के नाम पर अनेक पात्र लोगों के बीपीएल कार्ड काट दिए गए हैं जिससे इन गरीब परिवारों को सरकार से मिलने वाली सभी सुविधाएं बंद हो गई हैं। सरपंचों के पास रोजाना ऐसे दर्जनों शिकायतें आ रही हैं लेकिन सरकार सरपंचों व आम जनता की कोई सुनवाई नहीं कर रही। विधायक लक्ष्मण नापा को सौंपे ज्ञापन में सरपंच एसोसिएशन ने मांग की है कि सरपंचों से पहले राइट-टू-रिकॉल को विधायक, सांसद और सीएम पर लागू हो। संविधान के 73वें संशोधन की 11वीं सूची के 29 नियम पूर्ण रूप से लागू किए जाएं। पंचायतों के कार्यों में ई-टेंडरिंग पूरी तरह बंद हो। परिवार पहचान पत्र को पूरी तरह खत्म कर काटे गए बीपीएल राशन कार्ड दोबारा बनाए जाएं। बिजली बिल 9 हजार आने पर राशन कार्ड कटने की शर्त तुरंत हटाई जाए। मनरेगा की मजदूरी 600 रुपये प्रतिदिन दी जाए वहीं सरपंचों का मानदेय 30 हजार व पंचाों का मानदेय 5 हजार लागू किया जाए।
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इस अवसर पर जयभगवान नटका, सुमन रानी भट्टू खुर्द, छिन्द्रपाल बनावाली सोत्तर, बलराज सिंह हांसपुर, मनदीप सिंह बहबलपुर, राजेश कुमार भड़ोलवाली, खुशवंत सिंह नकटा, रामकुमार जांडवाला सोत्तर, तरसेम सिंह तामसपुरा, राजेन्द्र मल्हड़, रणजीत सिंह मलवाला, परमजीत कौर खुनन, अमृतपाल सिंह मानकपुर, कर्मजीत कौर खैरपुर, भगवान दास, राजेश कुमार अजीतनगर, दयानंद, जसप्रीत सिंह दादूपुर सहित अनेक गांव के सरपंच मौजूद रहे।
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