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Fatehabad News: समाधान शिविर में आईं 115 शिकायतें, माैके पर 55 का समाधान
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समाधान शिविर में नागरिकों की शिकायतें सुनते उपायुक्त राहुल नरवाल।
फतेहाबाद। तीन दिन की छुट्टी के बाद लघु सचिवालय स्थित सभागार में मंगलवार को एक बार फिर समाधान शिविर लगा। शिविर में डीसी राहुल नरवाल ने नागरिकों की समस्याओं को सुना। इस दौरान एडीसी राहुल मोदी, डीएमसी संजय बिश्नोई और जिला परिषद के सीईओ सुरेश कुमार भी उपस्थित रहे। शिविर में 115 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 55 का समाधान किया गया।
शिविर में परिवार पहचान पत्र से संबंधित 76 शिकायतें शामिल रहीं, इनमें से 32 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया। बाकी का समाधान मुख्यालय स्तर पर किया जाएगा। इसके बाद क्रिमिनल संबंधी 13, प्रॉपर्टी आईडी की 5 में से 5 तथा अन्य विभागों से संबंधित 21 शिकायतें में से 18 का समाधान किया गया। डीसी राहुल नरवाल ने कहा कि हरियाणा सरकार ने समाधान प्रकोष्ठ नामक पहल की है, जिसका उद्देश्य शिकायत निवारण प्रक्रिया को व्यवस्थित करना और लोगों की चिंताओं का समय पर समाधान सुनिश्चित करना है। प्रत्येक शिकायत को शिकायतकर्ता की पीपीपी आईडी, संबंधित विभाग और शिकायत के विवरण के साथ नोट किया जा रहा है। नीतिगत मामलों से जुड़ी शिकायतों को स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जा रहा है ताकि नियमानुसार उन पर कार्रवाई की जा सके।
डीसी ने कहा कि परिवार पहचान पत्र, राशन कार्ड, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, पुलिस विभाग से जुड़ी समस्याओं, नगर परिषद से जुड़ी समस्याओं, पंचायती राज या फिर किसी अन्य विभाग की समस्या हो तो वह शिविर में लाई जा सकती हैं।
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शिविर में परिवार पहचान पत्र से संबंधित 76 शिकायतें शामिल रहीं, इनमें से 32 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया। बाकी का समाधान मुख्यालय स्तर पर किया जाएगा। इसके बाद क्रिमिनल संबंधी 13, प्रॉपर्टी आईडी की 5 में से 5 तथा अन्य विभागों से संबंधित 21 शिकायतें में से 18 का समाधान किया गया। डीसी राहुल नरवाल ने कहा कि हरियाणा सरकार ने समाधान प्रकोष्ठ नामक पहल की है, जिसका उद्देश्य शिकायत निवारण प्रक्रिया को व्यवस्थित करना और लोगों की चिंताओं का समय पर समाधान सुनिश्चित करना है। प्रत्येक शिकायत को शिकायतकर्ता की पीपीपी आईडी, संबंधित विभाग और शिकायत के विवरण के साथ नोट किया जा रहा है। नीतिगत मामलों से जुड़ी शिकायतों को स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जा रहा है ताकि नियमानुसार उन पर कार्रवाई की जा सके।
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डीसी ने कहा कि परिवार पहचान पत्र, राशन कार्ड, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं, पुलिस विभाग से जुड़ी समस्याओं, नगर परिषद से जुड़ी समस्याओं, पंचायती राज या फिर किसी अन्य विभाग की समस्या हो तो वह शिविर में लाई जा सकती हैं।
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