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Charkhi Dadri News: हरियाणा बाल विकास और आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन का धरना प्रदर्शन
Sat, 22 Feb 2025 01:14 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
Updated Sat, 22 Feb 2025 01:14 AM IST
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चरखी दादरी में रोष प्रदर्शन करते आंगनबाड़ी महिला यूनियन के सदस्य।
चरखी दादरी। हरियाणा बाल विकास और आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन संबंधित भारतीय मजदूर संघ ने शुक्रवार को शहर स्थित रोजगार्डन धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद यूनियन प्रतिनिधियों ने जिला उपायुक्त के माध्यम से हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाम 19 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा।
धरने की अध्यक्षता जिला प्रधान राजवंती फोगाट ने की जबकि संचालन हरियाणा बाल विकास और आंगनबाड़ी वीमन वर्कर यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष छोटा गहलावत ने की। धरने के बाद यूनियन के कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगों के समाधान की मांग की।
ज्ञापन में बताया कि आंगनबाड़ी वर्कर को 50 प्रतिशत प्रमोशन से पदोन्नति का लाभ दिया जाए, अगस्त 2024 में भी 50 प्रतिशत की घोषणा को रिपीट किया गया, लेकिन आज तक प्रमोशन की कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई। इसके अलावा आईसीडीएस विभाग जैसी पॉलिसी के तहत सभी आंगनबाड़ी वर्कर को सुपरवाइजर बिना शर्त के प्रमोशन किया जाए। सितंबर 2018 में आंगनबाड़ी वर्कर के लिए 1500 रुपये और हेल्पर के लिए 750 रुपये की घोषणा पीएम की ओर से की गई, लेकिन राशि छह साल बाद भी नहीं मिली है। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। नेट रिचार्ज और नेट का पैसा बढ़ाया जाए, पोषण ट्रैकर पर काम करने का इंसेंटिव भी साथ दिया जाए समेत अन्य मांगें रखीं।
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धरने की अध्यक्षता जिला प्रधान राजवंती फोगाट ने की जबकि संचालन हरियाणा बाल विकास और आंगनबाड़ी वीमन वर्कर यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष छोटा गहलावत ने की। धरने के बाद यूनियन के कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगों के समाधान की मांग की।
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ज्ञापन में बताया कि आंगनबाड़ी वर्कर को 50 प्रतिशत प्रमोशन से पदोन्नति का लाभ दिया जाए, अगस्त 2024 में भी 50 प्रतिशत की घोषणा को रिपीट किया गया, लेकिन आज तक प्रमोशन की कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई। इसके अलावा आईसीडीएस विभाग जैसी पॉलिसी के तहत सभी आंगनबाड़ी वर्कर को सुपरवाइजर बिना शर्त के प्रमोशन किया जाए। सितंबर 2018 में आंगनबाड़ी वर्कर के लिए 1500 रुपये और हेल्पर के लिए 750 रुपये की घोषणा पीएम की ओर से की गई, लेकिन राशि छह साल बाद भी नहीं मिली है। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। नेट रिचार्ज और नेट का पैसा बढ़ाया जाए, पोषण ट्रैकर पर काम करने का इंसेंटिव भी साथ दिया जाए समेत अन्य मांगें रखीं।
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