27 को चुना जाएगा नप उप-प्रधान, फिर होगा शहरी विकास

गौरतलब है कि शहरी सरकार चुनने के लिए गत 19 जून को मतदान हुआ था। इस चुनाव में 68.2 प्रतिशत मतदान हुआ। चेयरमैन की अगर बात करें तो मतदाताओं ने भाजपा उम्मीदवार बक्शीराम सैनी को शहरी सरकार का सरताज चुना, जबकि इस बार 15 वार्डों की कमान नए चेहरों को सौंपी गई है। नवनिर्वाचित शहरी सरकार ने गत 14 जुलाई को पदभार संभाला था और इसके बाद से उप-प्रधान चुनाव की तारीख तय होने का सभी को बेसब्री से इंतजार था। इस इंतजार को नप अधिकारियों ने खत्म करते हुए चुनाव की तिथि तय कर चेयरमैन बक्शीराम सैनी के अलावा सभी 21 पार्षदों को सूचना जारी कर दी है।
27 जुलाई को उप-प्रधान का चयन करने के लिए वोटिंग होगी। सूत्रों के अनुसार इसके कुछ दिन बाद ही हाउस की बैठक होगी, जिसमें वार्डों की समस्याओं के अलावा विकास कार्यों पर मंथन कर मुहर लगाई जाएगी। शहर में कई समस्याएं हैं और लंबे समय से इनका दंश झेल रहे लोग अब राहत चाहते हैं। वहीं, वार्ड के नवनिर्वाचित पार्षदों से लोगों को काफी उम्मीदें हैं।
- तीन साल से ठप है शहरी विकास -
दादरी शहर की अगर बात करें तो पिछले करीब तीन सालों से विकास कार्य ठप हैं। पहले कोरोना के चलते कार्य बंद रहे। इसके बाद योजना के पार्षदों का कार्यकाल पूरा हो गया था। इसके चलते विकास कार्यों का खाका अधिकारी नहीं खींच पाए और इसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है।
- सीएम दे चुके विकास कार्यों के लिए 19 करोड़ -
गत सात जुलाई को सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल दादरी में प्रगति रैली को संबोधित करने पहुंचे थे। उस दौरान वे भाजपा चेयरमैन प्रत्याशी की जीत से गदगद नजर आए और उन्होंने मंच से शहरी विकास के लिए 19 करोड़ रुपये देने की घोषणा की थी। इस बजट से शहर में अटके विकास कार्यों को गति मिलेगी।
- ये हैं प्रमुख समस्याएं -
. कच्ची गलियों के अलावा जर्जर सड़कों से लोग परेशान हैं।
. जर्जर सीवर लाइनें लोगों के लिए आफत बनी हुई हैं।
. पेयजल लाइनें कंडम होने से दूषित पानी की आपूर्ति हो रही है।
. अतिक्रमण के चलते ट्रैफिक व्यवस्था बेपटरी है।
. लावारिस पशुओं की तादाद सड़कों पर बढ़ रही है।
. बंदरों की समस्या से शहरवासी लंबे समय से परेशान हैं।
वर्जन::
उप-प्रधान चुनने के लिए 27 जुलाई को सुबह 11 बजे बैठक बुलाई गई है। चेयरमैन व सभी 21 पार्षदों के पास हमने इस संबंध में सूचना भेज दी है।
- अनिल यादव, एसडीएम
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फोटो 06
नगर परिषद कार्यालय।