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पराली का धुआं सांसों पर भारी: फेफड़ों से दिल तक, पीएम 2.5 और पीएम 10 के महीन कण से बढ़ा इन बीमारियों का खतरा
Thu, 05 Nov 2026 03:15 PM IST
Sharukh Khan
अमर उजाला नेटवर्क, चंडीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, चंडीगढ़
Published by: Sharukh Khan
Updated Thu, 05 Nov 2026 03:15 PM IST
सार
पराली का धुआं सांसों पर भारी पड़ रहा है। पीएम 2.5 और पीएम 10 के महीन कण फेफड़ों से लेकर दिल तक नुकसान को पहुंचा रहे हैं। पराली के धुएं से अस्थमा और सीओपीडी के मरीजों को सीने में जकड़न और सांस फूलने की समस्या बढ़ती है।
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फाइल फोटो
विस्तार
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खेत में पराली जलाने से निकलने वाला जहरीला धुआं हर साल की तरह इस बार भी सांसों पर भारी पड़ रहा है। पराली जलने से बनने वाले कार्बन के महीन कण हवा के साथ हरियाणा के साथ साथ पड़ोसी राज्यों की आबोहवा को प्रदूषित कर रहे हैं।
पराली जलने से निकलने वाले पीएम 2.5, पीएम 10, कार्बन मोनोऑक्साइड और अन्य जहरीली गैसें सांस के जरिये शरीर में प्रवेश कर फेफड़ों और हृदय को प्रभावित करती हैं। इसका सबसे ज्यादा खतरा बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और पहले से सांस या दिल की बीमारी से जूझ रहे लोगों को है।
इस बार पराली जलाने रोकने के लिए वायु गुणवत्ता आयोग की सख्ती के साथ हरियाणा ने भी पहले से तैयारियां शुरू कर दी थीं। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष शेखर विद्यार्थी ने बताया कि पराली जलाने की घटनाओं की निगरानी को मजबूत करने के लिए राज्य के चिह्नित रेड जोन वाले गांवों में पीएम 2.5 के 79 सेंसर लगाए गए हैं।
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पराली जलने से निकलने वाले पीएम 2.5, पीएम 10, कार्बन मोनोऑक्साइड और अन्य जहरीली गैसें सांस के जरिये शरीर में प्रवेश कर फेफड़ों और हृदय को प्रभावित करती हैं। इसका सबसे ज्यादा खतरा बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और पहले से सांस या दिल की बीमारी से जूझ रहे लोगों को है।
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इस बार पराली जलाने रोकने के लिए वायु गुणवत्ता आयोग की सख्ती के साथ हरियाणा ने भी पहले से तैयारियां शुरू कर दी थीं। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष शेखर विद्यार्थी ने बताया कि पराली जलाने की घटनाओं की निगरानी को मजबूत करने के लिए राज्य के चिह्नित रेड जोन वाले गांवों में पीएम 2.5 के 79 सेंसर लगाए गए हैं।
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निगरानी के लिए 8,627 नोडल अधिकारियों के साथ 20 ड्रोन भी लगाए गए हैं। पराली प्रबंधन के लिए किसानों 13,200 मशीनें दी जा चुकी हैं। इसके बावजूद पराली जलाने के अब तक 62 मामले आ चुके हैं। अभी तक दो एफआईआर, दो रेड एंट्री, दो किसानों पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया जा चुका है।
फेफड़ों और दिल की बीमारी का खतरा
पीजीआई चंडीगढ़ के सामुदायिक चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉ. रविंद्र खैवाल के अनुसार, पीएम 2.5 के बेहद महीन कण फेफड़ों की गहराई तक पहुंचकर सूजन और सांस लेने में परेशानी पैदा करते हैं। अस्थमा और सीओपीडी के मरीजों को सीने में जकड़न और सांस फूलने की समस्या बढ़ती है।
पीजीआई चंडीगढ़ के सामुदायिक चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉ. रविंद्र खैवाल के अनुसार, पीएम 2.5 के बेहद महीन कण फेफड़ों की गहराई तक पहुंचकर सूजन और सांस लेने में परेशानी पैदा करते हैं। अस्थमा और सीओपीडी के मरीजों को सीने में जकड़न और सांस फूलने की समस्या बढ़ती है।
पीएम 10 सांस की नली में जलन और खांसी का कारण बनते हैं। लंबे समय तक प्रदूषित हवा में रहने से हृदय रोग, हार्ट अटैक और स्ट्रोक का जोखिम भी बढ़ता है। उन्होंने बताया कि पराली के धुएं में मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड शरीर में ऑक्सीजन पहुंचने की प्रक्रिया प्रभावित करती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड सांस की नली में सूजन पैदा कर सकते हैं।
व्यावहारिक विकल्प देना जरूरी : लाठर
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉ. वीरेंद्र लाठर के अनुसार एनसीआर में वाहनों, उद्योगों, निर्माण स्थलों की धूल के साथ पराली दहन भी प्रदूषण का कारण है। दिल्ली में 10 अक्तूबर से 20 नवंबर के बीच होने वाले कुल वायु प्रदूषण में पराली दहन की हिस्सेदारी 5 से 30 प्रतिशत तक रहती है।
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉ. वीरेंद्र लाठर के अनुसार एनसीआर में वाहनों, उद्योगों, निर्माण स्थलों की धूल के साथ पराली दहन भी प्रदूषण का कारण है। दिल्ली में 10 अक्तूबर से 20 नवंबर के बीच होने वाले कुल वायु प्रदूषण में पराली दहन की हिस्सेदारी 5 से 30 प्रतिशत तक रहती है।
किसानों को व्यावहारिक विकल्प दिए बिना प्रतिबंध, जुर्माने और मुकदमों से ठोस सुधार की उम्मीद नहीं की जा सकती। डॉ. लाठर के अनुसार, पराली प्रबंधन के लिए महंगी मशीनों पर सब्सिडी देने के बजाय खेत में ही अवशेष गलाने को प्राथमिकता देनी चाहिए।
पराली बनी 200 करोड़ का कारोबार, हजारों को रोजगार
पराली प्रबंधन अब पर्यावरण संरक्षण के साथ कमाई और रोजगार का जरिया भी बन रहा है। पिछले तीन वर्षों में पराली का कारोबार करीब 200 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। प्रदेश में करीब 200 एग्रीगेटर्स पराली एकत्र करने और उसकी आपूर्ति के काम में जुटे हैं।
पराली प्रबंधन अब पर्यावरण संरक्षण के साथ कमाई और रोजगार का जरिया भी बन रहा है। पिछले तीन वर्षों में पराली का कारोबार करीब 200 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। प्रदेश में करीब 200 एग्रीगेटर्स पराली एकत्र करने और उसकी आपूर्ति के काम में जुटे हैं।
इनके अलावा ट्रैक्टर-ट्रॉली, बेलर मशीन और अन्य उपकरणों से जुड़े करीब 1000 लोग इस कारोबार का हिस्सा बन चुके हैं। हजारों मजदूरों और ट्रांसपोर्टरों को भी इससे रोजगार मिल रहा है। गैस, बिजली व बायोफ्यूल बनाने वाली इकाइयों में पराली करीब 180 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिक रही है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली में पराली से तैयार पशु चारे की मांग बढ़ रही है।
