सेवा विस्तार नहीं मिला तो रद्द हुआ सिंगापुर दौरा: 30 सितंबर को रिटायर हुए अरुण गुप्ता, नई भूमिका को लेकर चर्चा

गुप्ता मुख्यमंत्री के उस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे, जिसे सिंगापुर जाना था। गुप्ता के सेवा विस्तार को लेकर पहले से चर्चा थी। हरियाणा सरकार ने उनके कार्यकाल को एक साल बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था, लेकिन 30 सितंबर तक इस पर मंजूरी नहीं मिली। इसके बाद उनका सिंगापुर दौरे पर जाना संभव नहीं रहा।

1992 बैच के आईएएस अधिकारी अरुण कुमार गुप्ता नवंबर 2024 से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के प्रधान सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उनके पास वित्त और योजना विभाग का भी प्रभार था। आमतौर पर राज्य सरकारों की ओर से मुख्य सचिव के कार्यकाल में विस्तार का प्रस्ताव केंद्र को भेजे जाने की चर्चा अधिक होती है। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी के कार्यकाल में भी दो बार विस्तार हो चुका है। 

गुप्ता के मामले में राज्य सरकार की ओर से एक साल के सेवा विस्तार का प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन उसे मंजूरी नहीं मिल सकी। हालांकि यह भी इतिहास रहा है कि राज्य में मुख्य सचिव के अलावा किसी अन्य अधिकारी को केंद्र सरकार से सेवा विस्तार नहीं मिला। वहीं, गुप्ता का विदाई समारोह भी चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जा रहा है कि उनके घर रिटायरमेंट पार्टी रखी गई, मगर मुख्य सचिव समेत कई अधिकारी शामिल नहीं हुए। हालांकि सूत्रों का कहना है कि उस दिन मुख्य सचिव का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए वे नहीं गए।

गुप्ता की अगली जिम्मेदारी पर अटकलें, सरकार के आदेश का इंतजार
इस बीच सत्ता के गलियारों में गुप्ता की संभावित अगली भूमिका को लेकर भी चर्चा है। सरकारी सूत्रों के हवाले से यह संभावना जताई जा रही है कि उन्हें कैडर पोस्ट के तहत मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के तौर पर करीब तीन महीने की और जिम्मेदारी मिल सकती है। हालांकि, इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक निर्णय सामने नहीं आया है। इसके अलावा उन्हें कोई अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दिए जाने की भी चर्चा है। ऐसे में फिलहाल निगाहें इस बात पर हैं कि सरकार प्रधान सचिव का पद किस अधिकारी को सौंपती है और अरुण गुप्ता की आगे की भूमिका क्या रहती है।

पूर्व डीजीपी शत्रुजीत कपूर इसी माह होंगे रिटायर
हरियाणा के पूर्व डीजीपी शत्रुजीत कपूर इस महीने रिटायर होंगे। शत्रुजीत कपूर इस समय भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक के पद पर तैनात हैं। उनकी अगली भूमिका को लेकर अभी से चर्चाएं शुरू हो गई हैं। बताया जा रहा है कि रिटायरमेंट के बाद वह केंद्र सरकार के अधीन किसी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम या स्वायत्त सरकारी कंपनी में अपनी सेवाएं दे सकते हैं।