Bhiwani News: जिला परिषद की बैठक में करोड़ों के ठप पड़े विकास कार्यों पर हंगामा, तीन पार्षद रहे नदारद

हंगामे के बीच परिषद ने सर्वसम्मति से आठ प्रस्ताव पारित किए। बैठक में लंबित पड़े विकास कार्यों को जल्द पूरा कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। पिछले तीन बार की ग्रांट नहीं मिलने पर भी चर्चा हुई। बताया गया कि पहले के अधूरे कार्यों और पिछली ग्रांट का उपयोग न होने से नई ग्रांट जारी नहीं हो पा रही है।
पार्षदों ने जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा बिना अनुमति के सड़कों और गलियों को उखाड़ने पर नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज कराने का प्रस्ताव रखा। हालांकि यह तय नहीं हो सका कि क्षतिग्रस्त गलियों की मरम्मत ग्राम पंचायत करेगी या जिला परिषद।

दो बार दिए रिमाइंडर, तोशाम ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड नहीं मिला
चेयरपर्सन ने तोशाम ग्राम पंचायत और बीडीपीओ कार्यालय से रिकॉर्ड मांगा था लेकिन दो रिमाइंडर देने के बावजूद रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया गया। इस पर सदन ने प्रस्ताव पास किया कि संबंधित अधिकारी पर आदेशों की अवहेलना, ड्यूटी में लापरवाही, विकास कार्यों में बाधा और अनुशासनहीनता के तहत विभागीय व कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही दस दिन में रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

एचएसआईआईडीसी द्वारा पत्थर नहीं देने पर बनी आठ सदस्यीय कमेटी
खानक में हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचा विकास निगम (एचएसआईआईडीसी) द्वारा नियमानुसार पत्थर नहीं देने का मामला भी बैठक में उठा। इस पर चार पार्षदों, बीडीपीओ, एसडीओ, जेई और अन्य अधिकारियों की आठ सदस्यीय कमेटी गठित की गई जो वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट देगी। यह मामला पहले की बैठक में भी उठ चुका है।

अब चेयरपर्सन की बिना अनुमति नहीं होंगे सड़क निर्माण के कार्य
बैठक में यह प्रस्ताव पारित हुआ कि जिला परिषद, डीआरडीए और मार्केटिंग बोर्ड से जिप को मिले सड़क निर्माण कार्य चेयरपर्सन की अनुमति के बिना नहीं किए जाएंगे। अगले एक वर्ष तक सड़क निर्माण कार्यों की स्वीकृति और बजट पास करने की शक्ति चेयरपर्सन को प्रदान की गई।

लगातार तीन बैठकों से गैरहाजिर पार्षदों की सदस्यता होगी रद्द
बैठक में यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि जो पार्षद लगातार तीन बैठकों से अनुपस्थित रहेंगे और कोई सूचना नहीं देंगे उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। विपक्षी पार्षदों ने इसे चेयरपर्सन की मनमानी करार दिया।

बैठक में नहीं पहुंचे अधिकारियों पर भी कार्रवाई का प्रस्ताव
कई अधिकारी सूचना के बावजूद बैठक में शामिल नहीं हुए। इस पर पार्षदों ने प्रस्ताव रखा कि ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। हालांकि मौजूद अधिकारियों ने अनुपस्थित साथियों का बचाव करने की कोशिश की।

बिना एनओसी कराए कार्यों की होगी जांच
बैठक में यह भी मुद्दा उठा कि कुछ सड़कों पर बिना एनओसी के कार्य शुरू कर दिए गए थे। अब ऐसे सभी मामलों की जांच कराई जाएगी। साथ ही यह निर्णय लिया गया कि ब्लॉक समिति की बैठक की सूचना संबंधित पार्षद को अनिवार्य रूप से दी जाए।

एक साल से बंद पड़ी फिरनी की लाइटें, करोड़ों खर्च फिर भी अंधेरा
चेयरपर्सन अनिता मलिक ने अधिकारियों से पूछा कि पिछली बैठक में दिए निर्देशों के बावजूद 80 प्रतिशत गांवों में स्ट्रीट लाइटें क्यों चालू नहीं हुईं। करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद लाइटें बंद हैं। कार्यकारी अभियंता ने बताया कि एजेंसी द्वारा लगाई गई लाइटों की पांच साल वारंटी है और उन्हें जल्द चालू कराया जाएगा। कई गांवों में कनेक्शन नहीं मिले हैं जिनमें मिले, वहां बिल न भरने पर मीटर हटाए जा चुके हैं। कई जगहों से लाइटें चोरी भी हुई हैं।

भारत भवन की दुकानों की बोली पर निंदा प्रस्ताव
बैठक में भारत भवन की दुकानों की बोली न कराने पर निंदा प्रस्ताव पारित हुआ। पार्षदों ने संबंधित अधिकारी पर कानूनी कार्रवाई की मांग की। अधिकारियों ने बताया कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है और इसमें 15 साल तक लग सकते हैं। बैठक में सिवानी खंड में 12 ई-रिक्शा खरीदने की बात भी रखी गई और अन्य ई-रिक्शा खरीद का आश्वासन दिया गया।

विकास कार्य से पहले पार्षद को देनी होगी सूचना
निर्णय लिया गया कि जिस क्षेत्र में विकास कार्य होंगे वहां संबंधित पार्षद को पहले सूचना दी जाएगी। हर विकास कार्य का शिलान्यास समारोह होगा और पत्थर पर चेयरपर्सन, पार्षद और ग्राम सरपंच का नाम अंकित किया जाएगा।

ये पार्षद रहे गैरहाजिर
बैठक से अभिषेक विदेश में होने के कारण अनुपस्थित रहे, उन्होंने पूर्व सूचना दी थी। दो महिला पार्षद भी नहीं पहुंचीं, जिनमें एक का पति बैठक में मौजूद था। लोहारू क्षेत्र की एक पार्षद बच्चे को जन्म देने के कारण अनुपस्थित रहीं।

कार्यों में भेदभाव और तालमेल की कमी: उषा किरण
वार्ड नंबर सात की पार्षद उषा किरण ने आरोप लगाया कि चेयरपर्सन अनिता मलिक और अधिकारियों के बीच तालमेल की कमी है। ग्रांट वितरण में भेदभाव किया जा रहा है जिससे करोड़ों के विकास कार्य ठप हैं। उन्होंने कहा कि जनता जवाब मांग रही है और पार्षद असंतोष में हैं। जनवरी में चेयरपर्सन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जा सकता है।

वर्जन::::
सदन की बैठक में 17 पार्षद मौजूद रहे। सभी ने एकमत से आठ प्रस्तावों पर सहमति जताई है। अधिकारियों को लंबित विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। विकास कार्यों की निगरानी और देरी की जांच के लिए कमेटी गठित की गई है। जिले के सभी वार्डों में समान विकास कार्य हुए हैं, जिसका रिकॉर्ड मौजूद है। - अनिता मलिक, अध्यक्ष, जिला परिषद भिवानी