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शिकायतों का प्राथमिकता के साथ निपटारा करें : एसडीएम

Tue, 29 Apr 2025 11:04 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Tue, 29 Apr 2025 11:04 PM IST
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Resolve complaints on priority basis: SDM
तोशाम। एसडीएम डॉ. अशवीर सिंह नैन ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि समाधान शिविर, सीएम विंडो, जन-संवाद कार्यक्रम और एसएमजीटी पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध और प्राथमिकता के साथ निपटारा करना सुनिश्चित करें। ऑनलाइन प्लेट फार्म प्रणाली पर यह पोर्टल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अनूठी और महत्वाकांक्षी योजना का हिस्सा हैं। इनकी वे स्वयं समीक्षा करते हैं।
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एसडीएम ने समाधान शिविर, सीएम विंडो, जन-संवाद कार्यक्रम और एसएमजीटी पोर्टल पर आईं लोगों की शिकायतों की समीक्षा के संबंध में संबंधित विभागों के अधिकारियों को यह दिशा-निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शिकायतों की प्राप्ति के तुरंत बाद उनकी स्थिति की जानकारी पोर्टल पर अपडेट की जाए और एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) समय सीमा के भीतर अवश्य अपलोड की जाए। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे समस्या की गंभीरता को समझते हुए स्वयं संज्ञान लें और फील्ड स्तर पर जाकर वास्तविक स्थिति का जायजा लेकर रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करें।
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स्कूल व रोजगार बचाव अभियान के तहत 12 मई को डायरेक्टर दफ्तर पर होगा प्रदर्शन

भिवानी। सार्वजनिक शिक्षा, स्कूल व रोजगार बचाव अभियान के तहत प्रदेशभर के शिक्षा विभाग में काम करने वाले कच्चे-पक्के कर्मी 12 मई को डायरेक्टर दफ्तर पंचकूला पर रोष प्रदर्शन व 20 मई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल में भाग लेंगे।
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हरियाणा शिक्षा विभाग कर्मचारी तालमेल कमेटी संबंद्ध सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने गत दिवस कर्मचारी भवन रोहतक में राज्यस्तरीय कन्वेंशन कर चरणबद्ध आंदोलन का निर्णय लिया है। हरियाणा शिक्षा विभाग तालमेल कमेटी के सदस्य प्रभु सिंह, रामपाल शर्मा, दलेर राणा, कपिल सरोही, हितेंद्र सिहाग, मुकेश खरब ने संयुक्त रूप से बताया कि भाजपा सरकार शिक्षा विभाग को तोड़ना चाहती है। इसके आए दिन फरमान जारी हो रहे हैं। रेशनेलाइजेशन के नाम पर शिक्षा विभाग में शिक्षक व गैर शिक्षक कर्मियों के पदों को समाप्त करने की साजिश जारी है। सरकारी स्कूलों में लगातार सरकार की शिक्षा विरोधी नीतियों से गिराई जा रही छात्र संख्या से चतुर्थ श्रेणी, मिनिस्ट्रीयल स्टाफ व अध्यापकों के पदों को खत्म किया जा रहा है। आउटसोर्सिंग, ठेका प्रथा, निजीकरण की नीतियों को बढ़ावा देकर पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का कार्य जोरो पर है। इसीलिए अपनी विभागीय मांगों के साथ-साथ सभी को एक मंच पर आकर विभाग बचाने की जरूरत है।
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