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Bhiwani News: लंबित मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे कर्मचारी, दो घंटे लघु सचिवालय गेट पर डाला डेरा

Wed, 28 Feb 2024 02:07 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Wed, 28 Feb 2024 02:07 AM IST
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Employees took to the streets regarding pending demands, camped at the Mini Secretariat gate for two hours
मांगों को लेकर नारेबाजी करते वि​भिन्न विभागो के ​कर्मचारी।
भिवानी। विभिन्न विभागों के कच्चे-पक्के कर्मचारी हरियाणा कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले मंगलवार को सुरेंद्र सिंह पार्क में एकत्रित हुए। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कर्मचारियों का नेतृत्व सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान सूरजभान जटासरा ने किया। कर्मचारी अपनी मांगों की पट्टी लेकर नारेबाजी करते हुए उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। कर्मचारियों के प्रदर्शन की वजह से लघु सचिवालय के मुख्य गेट पर पहले से ही भारी पुलिस बल तैनात रहा। गुस्साए कर्मियों ने लघु सचिवालय के मुख्य गेट पर दो घंटे तक डेरा डाले रखा।
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इसके बाद अपनी मांगों का ज्ञापन उपायुक्त के मार्फत मुख्यमंत्री के नाम सौंपा। कार्यक्रम को अखिल भारतीय किसान सभा, सीटू, जनवादी महिला समिति, रिटायर्ड कर्मचारी संघ व दलित अधिकार मंच ने भी अपना समर्थन दिया। मुख्य वक्ता के तौर पर प्रांतीय कोषाध्यक्ष सुखदर्शन सरोहा, भरत सिंह खटाना, रत्न जिंदल व लोकेश कुमार ने कहा कि कर्मचारी अपने मांग व मुद्दों को लेकर लंबे समय से आंदोलनरत्त हैं। लेकिन सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। अब सभी विभागों के कर्मियों ने एकजुट होकर साझे आंदोलन का बिगुल बजा दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक मांगपत्र में शामिल सभी मांगों का समाधान नहीं हो जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। घेराव में अनिल फौजी, दशरथ रंगा, मोहित, अशोक गोयत, सुरेंद्र सिंह, रामफल देशवाल, कामरेड ओमप्रकाश, अनिल, सुखदेव सिंह, राजकुमार मौजूद रहे।
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ये हैं मुख्य मांगें
प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी नियमितीकरण की नीति बनाकर सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, एनपीएस को समाप्त कर पुरानी पेंशन प्रणाली लागू किए जाने, एचकेआरएम को भंग करने की मांग कर रहे हैं। वहीं खाली पदों पर नियमित भर्तियां, सभी वर्गों की वेतन विसंगतियों को दूर करने, हरियाणा का अलग से वेतन आयोग का गठन, एक्सग्रेसिया स्कीम में लगाई गई शर्त हटाने, निजीकरण पर रोक लगाकर जनसंख्या व वर्कलोड के अनुसार नए पद स्वीकृत कर बेरोजगारों को रोजगार दिए जाने की मांग कर रहे हैं।
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