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इंतकाल और अन्य राजस्व संबंधी मामलों को 15 तक करें पूरा : डीसी

Wed, 09 Apr 2025 11:26 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी
संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी Updated Wed, 09 Apr 2025 11:26 PM IST
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बैठक में अधिकारियों को संबोधित करते भिवानी के डीसी महावीर कौशिक। 
भिवानी। डीसी महावीर कौशिक ने बैठक में कहा कि स्वास्थ्य विभाग, राजस्व, जिला विकास एवं पंचायत, पशुपालन एवं डेयरी, किसान कल्याण विभाग के अधिकारी गर्मी के मद्देनजर पेयजल सप्लाई, पशुओं के लिए पेयजल और फसलों के पुख्ता प्रबंध करना सुनिश्चित करें। उन्होंने राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में इंतकाल तथा अन्य राजस्व संबंधी मामलों को आगामी 15 अप्रैल तक पूरा करना सुनिश्चित करें।
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डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सरकारी जमीन के मामलों की न्यायालय में कानूनी पैरवी में कोई कसर नहीं रहने दें। जिले के शहरी व ग्रामीण रिकॉर्ड को अपडेट करना सुनिश्चित करें। किसानों की मेरी फसल-मेरा ब्योरा सहित अन्य बिंदुओं पर भी गंभीरता से कार्य करके उसकी रिपोर्ट जिला मुख्यालय भिजवाना सुनिश्चित करें।
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उन्होंने कहा कि कृषि भूमि की गिरदावरी करें और अन्य भूमि के रिकॉर्ड की रिपोर्ट अलग करना सुनिश्चित करें। इस दौरान एसडीएम भिवानी महेश कुमार, सीटीएम अनिल कुमार, जिला राजस्व अधिकारी सुरेश कुमार, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी आशीष मान मौजूद रहे।
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गिग वर्कर्स को भी मिलेगा आयुष्मान भारत योजना का लाभ : डीसी
भिवानी। श्रम विभाग की ओर से गिग एवं प्लेटफार्म श्रमिकों को सरकार की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ देने के उद्देश्य से 17 अप्रैल तक विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त गिग वर्कर का अधिक से अधिक ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करने का भी अभियान चलाया जा रहा है।

डीसी महावीर कौशिक ने कहा कि केंद्र सरकार ने बजट में घोषणा की है कि आयुष्मान भारत योजना का लाभ अब गिग वर्कर्स को भी मिलेगा। इसके लिए उनका ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण व सक्रिय ई-श्रम कार्ड होना अनिवार्य है।
उन्होंने जिले के गिग वर्कर्स से आह्वान करते हुए कहा कि वे ई-श्रम पोर्टल पर अधिक से अधिक पंजीकरण करवाएं ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सकें। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गिग श्रमिकों को राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से जोड़ने की दिशा में पहल की है। इसके तहत स्वास्थ्य सेवाएं, जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा जैसी सुविधाएं शामिल है।


उन्होंने बताया कि 17 अप्रैल तक चलने वाले विशेष जागरूकता अभियान के अंतर्गत डिलीवरी बॉय, ऑनलाइन सर्विस, राइड शेयरिंग सर्विस, लॉजिस्टिक श्रमिक, ई-मार्केट सर्विस, प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर, हेल्थकेयर, ट्रैवल श्रमिक, कंटेंट एवं मीडिया सर्विस व अन्य सर्विस प्रोवाइडर को ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत किया जाएगा।
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