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Ambala News: छात्र के जन्म प्रमाणपत्र में नाम सही करने के आदेश
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अंबाला अदालत।
माई सिटी रिपोर्टर
अंबाला सिटी। सिविल जज (जूनियर डिवीजन) श्रेया बंसल की अदालत ने एक नाबालिग छात्र के जन्म प्रमाणपत्र में दर्ज लिपिकीय त्रुटि को सुधारने के आदेश दिए हैं। अदालत ने नगर परिषद अंबाला सदर के जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रार को निर्देश दिया है कि वादी के जन्म प्रमाणपत्र में उसका सही नाम दर्ज किया जाए और पिता के गलत नाम जसविंदर सिंह को बदलकर सही नाम गुरदित्ता सिंह किया जाए।
यमुनानगर के जगाधरी निवासी 14 वर्षीय छात्र ने अपनी माता के माध्यम से वर्ष 2024 में यह दावा दायर किया था। याचिका के अनुसार, नाबालिग का जन्म अंबाला छावनी के एक निजी अस्पताल में हुआ था। जब स्कूल शिक्षा बोर्ड को रिकॉर्ड भेजने के लिए प्रमाणपत्र देखा गया, तो पता चला कि उसमें बच्चे का नाम खाली था और पिता का नाम गलत अंकित था।
अदालत में पेश किए गए आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, राशन कार्ड, आंगनबाड़ी व स्कूल रिकॉर्ड में पिता का नाम स्वर्गीय गुरदित्ता सिंह ही दर्ज था। नोटिस जारी होने के बावजूद नगर परिषद की ओर से कोई पेश नहीं हुआ, जिसके बाद अदालत ने एकतरफा कार्यवाही की। अदालत ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की धारा 15 और हरियाणा नियम 2002 के नियम 11 तथा हाईकोर्ट के पूर्व फैसलों का हवाला देते हुए माना कि लिपिकीय त्रुटि को सुधारा जा सकता है और वादी के पक्ष में डिक्री पारित कर दी।
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अंबाला सिटी। सिविल जज (जूनियर डिवीजन) श्रेया बंसल की अदालत ने एक नाबालिग छात्र के जन्म प्रमाणपत्र में दर्ज लिपिकीय त्रुटि को सुधारने के आदेश दिए हैं। अदालत ने नगर परिषद अंबाला सदर के जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रार को निर्देश दिया है कि वादी के जन्म प्रमाणपत्र में उसका सही नाम दर्ज किया जाए और पिता के गलत नाम जसविंदर सिंह को बदलकर सही नाम गुरदित्ता सिंह किया जाए।
यमुनानगर के जगाधरी निवासी 14 वर्षीय छात्र ने अपनी माता के माध्यम से वर्ष 2024 में यह दावा दायर किया था। याचिका के अनुसार, नाबालिग का जन्म अंबाला छावनी के एक निजी अस्पताल में हुआ था। जब स्कूल शिक्षा बोर्ड को रिकॉर्ड भेजने के लिए प्रमाणपत्र देखा गया, तो पता चला कि उसमें बच्चे का नाम खाली था और पिता का नाम गलत अंकित था।
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अदालत में पेश किए गए आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, राशन कार्ड, आंगनबाड़ी व स्कूल रिकॉर्ड में पिता का नाम स्वर्गीय गुरदित्ता सिंह ही दर्ज था। नोटिस जारी होने के बावजूद नगर परिषद की ओर से कोई पेश नहीं हुआ, जिसके बाद अदालत ने एकतरफा कार्यवाही की। अदालत ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की धारा 15 और हरियाणा नियम 2002 के नियम 11 तथा हाईकोर्ट के पूर्व फैसलों का हवाला देते हुए माना कि लिपिकीय त्रुटि को सुधारा जा सकता है और वादी के पक्ष में डिक्री पारित कर दी।
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