गैलेन्ट इस्पात लिमिटेड करेगा 865 करोड़ रुपये का निवेश

गैलेन्ट इस्पात लिमिटेड करेगा 865 करोड़ रुपये का निवेश - मुख्यमंत्री को सौंपा प्रस्ताव, गीडा स्थित प्लान्ट की क्षमता बढ़ेगी एवं नए सीमेंट प्लांट की स्थापना होगी - गीडा द्वारा ग्राम उज्जीखोर में इकाई के लिये 60 एकड़ भूमि का किया जाएगा अधिग्रहण अमर उजाला ब्यूरो गोरखपुर। गैलेन्ट इस्पात लिमिटेड द्वारा गीडा क्षेत्र में स्थापित इन्टीग्रेटेड स्टील प्लान्ट की वर्तमान क्षमता को बढ़ाकर 5,28,000 मीट्रिक टन करने तथा पावर प्लान्ट की क्षमता बढ़ा कर 73 मेगावाट करने एवं चार लाख टन क्षमता का नया सीमेन्ट प्लान्ट स्थापित किया जाएगा। गैलेंट इस्पात के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक चन्द्र प्रकाश अग्रवाल एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी मयंक अग्रवाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मिलकर प्रोजेक्ट का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री ने शासन के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रस्तावित परियोजना की स्थापना में आने वाली किसी भी समस्या का यथाशीघ्र समाधान करने का निर्देश दिया। मयंक अग्रवाल ने बताया कि इकाई की वर्तमान क्षमता में विस्तारीकरण के साथ-साथ इकाई में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होने वाले आयरन ओर पिलेट जो उड़ीसा से मंगाया जाता है जिसका निर्माण इकाई में ही करने के लिए आठ लाख टन वार्षिक क्षमता का पिलेट प्लान्ट भी स्थापित किया जाएगा। साथ ही चार लाख टन वार्षिक क्षमता का सीमेन्ट प्लान्ट भी स्थापित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित परियोजना का कार्य प्रगति में है तथा प्रथम चरण का उत्पादन जून, 21 में शुरू हो जाएगा। परियोजना का पूरा कार्य दिसंबर, 2022 तक पूरा होगा। इस परियोजना में 865 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। इस प्रकार वर्तमान में हो चुके निवेश सहित इकाई में लगभग 1600 करोड़ रुपये का निवेश हो जाएगा। वर्तमान में इकाई में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 1800 कर्मचारी हैं। नए निवेश के बाद 700 व्यक्तियों के लिये रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इस प्रकार इन औद्योगिक इकाइयों में कुल 2500 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध रहेगा इकाई। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित परियोजना के लिये इकाई से सटे ग्राम उज्जीखोर में लगभग 60 एकड़ भूमि चयनित की जा चुकी है जिसके अधिग्रहण के लिये कंपनी द्वारा औपचारिक प्रस्ताव गीडा को सौप दिया गया है। कमिश्नर जयंत नार्लीकर एवं गीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी संजीव रंजन द्वारा भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में सकारात्मक व त्वरित कार्यवाही का आश्वासन दिया गया है।