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Gorakhpur News: जांच में अटकी किसानों की फाइल, फैसले में फंसा पेच
Mon, 11 Sep 2023 12:28 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
Updated Mon, 11 Sep 2023 12:28 AM IST
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गोरखपुर। कोनी में महिला पीएसी बटालियन और पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के लिए अधिग्रहण की गई जमीन के मामले में कोई फैसला एक माह बाद भी नहीं हो सका है। जमीन संबंधित किसानों की फाइल जांच में अटक गई है। इससे फैसले में पेच फंस गया है। किसानों की ओर से सीलिंग को लेकर आपत्ति जताए जाने के बाद दस्तावेज की जांच राजस्वकर्मी कर रहे हैं। हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इस मामले को सुलझा लिया जाएगा।
कोनी गांव के पास महिला पीएसी बटालियन और पीटीएस (पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय) के भवन का निर्माण होगा। इसके लिए 84 एकड़ जमीन चिह्नित की गई है। इसमें 30 एकड़ जमीन पर महिला बटालियन और 30 एकड़ जमीन पर पीटीएस का निर्माण होगा। साढ़े चार एकड़ जमीन में चारागाह बनेगा। प्रशासन की दस्तावेज में यह जगह पूरी तरह से खाली है। यहां पर सड़क के किनारे मकानों और दुकानों का निर्माण हुआ है।
26 जुलाई को पुलिस प्रशासन और राजस्वकर्मियों की टीम अधिग्रहण की गई जमीन पर पिलर लगाने पहुंची तो लोगों ने विरोध जताते हुए लौटा दिया। किसानों ने कहा कि वर्ष 2019 के पूर्व लोगों के नाम से यहां की जमीन दर्ज थी। प्रमाण के रूप में लोगों ने अपनी-अपनी जमीन के कागजात भी तहसील प्रशासन को उपलब्ध कराए।
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उस समय अधिकारियों ने कहा था कि जल्द ही इस मामले का निस्तारण करा लिया जाएगा। एक माह से अधिक समय गुजर जाने के बाद भी कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी। तहसील से जुड़े लोगों ने बताया कि सभी किसानों के कागजात नायब तहसीलदार के पास पड़े हुए हैं। इसको लेकर किसान भी परेशान हैं। तहसील से उनको सही जानकारी नहीं मिल पा रही है। हालांकि, तहसील के अधिकारी इस बात का आश्वासन दे रहे हैं कि जल्द ही यह प्रकरण सुलझ जाएगा।
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कोनी गांव के पास महिला पीएसी बटालियन और पीटीएस (पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय) के भवन का निर्माण होगा। इसके लिए 84 एकड़ जमीन चिह्नित की गई है। इसमें 30 एकड़ जमीन पर महिला बटालियन और 30 एकड़ जमीन पर पीटीएस का निर्माण होगा। साढ़े चार एकड़ जमीन में चारागाह बनेगा। प्रशासन की दस्तावेज में यह जगह पूरी तरह से खाली है। यहां पर सड़क के किनारे मकानों और दुकानों का निर्माण हुआ है।
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26 जुलाई को पुलिस प्रशासन और राजस्वकर्मियों की टीम अधिग्रहण की गई जमीन पर पिलर लगाने पहुंची तो लोगों ने विरोध जताते हुए लौटा दिया। किसानों ने कहा कि वर्ष 2019 के पूर्व लोगों के नाम से यहां की जमीन दर्ज थी। प्रमाण के रूप में लोगों ने अपनी-अपनी जमीन के कागजात भी तहसील प्रशासन को उपलब्ध कराए।
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उस समय अधिकारियों ने कहा था कि जल्द ही इस मामले का निस्तारण करा लिया जाएगा। एक माह से अधिक समय गुजर जाने के बाद भी कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी। तहसील से जुड़े लोगों ने बताया कि सभी किसानों के कागजात नायब तहसीलदार के पास पड़े हुए हैं। इसको लेकर किसान भी परेशान हैं। तहसील से उनको सही जानकारी नहीं मिल पा रही है। हालांकि, तहसील के अधिकारी इस बात का आश्वासन दे रहे हैं कि जल्द ही यह प्रकरण सुलझ जाएगा।